सहा महिन्यांपासून सुरू असलेल्या US-Iran संघर्षात आता मानवी हक्क आणि लष्करी कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. या युद्धामुळे कच्च्या तेलाचा पुरवठा विस्कळीत होण्याचा धोका असून, भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी हे मोठे चिंतेचे कारण बनले आहे.
फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू असलेला US-Iran संघर्ष आता एका वळणावर येऊन ठेपला आहे, जिथे आंतरराष्ट्रीय समुदायाने लष्करी कारवाईच्या कायदेशीरतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. विशेषतः नागरी पायाभूत सुविधांवरील हल्ल्यांमुळे हा वाद अधिक तीव्र झाला आहे.
मिनाब घटनेचे पडसाद
मिनाब येथील 'शजरेह तय्येबेह' मुलींच्या शाळेवर झालेल्या हवाई हल्ल्यावरून जगभरात चर्चा सुरू आहे. अमेरिकेच्या 'टॉमहॉक' (Tomahawk) क्षेपणास्त्राच्या चुकीच्या वापरामुळे ही जीवितहानी झाल्याचे प्राथमिक अहवालात समोर आले आहे. मात्र, या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी न झाल्याने पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे तज्ञांचे मत आहे. अमेरिकेचे आणि इराणचे 'आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय' (International Criminal Court) याच्याशी असलेले वाद या प्रकरणातील कायदेशीर गुंतागुंत अधिक वाढवत आहेत.
भारतीय बाजारावर होणारा परिणाम
भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी हा संघर्ष थेट आर्थिक संकटाची घंटा ठरू शकतो:
- क्रूड ऑइलचे संकट: 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ' (Strait of Hormuz) मधील तणावामुळे तेलाचा पुरवठा विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. भारत कच्च्या तेलाचा मोठा आयातदार असल्याने तेलाच्या किमतीत होणारी कोणतीही वाढ थेट महागाईला आमंत्रण देते.
- वाढता लष्करी खर्च: अमेरिकेचा या युद्धात आतापर्यंतचा खर्च $११३.३ अब्ज डॉलर्स इतका झाला आहे. हा अवाढव्य खर्च जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दबाव टाकत असून, त्याचा परिणाम भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठांच्या नफ्यावर होऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
येत्या काही महिन्यांत कच्च्या तेलाच्या किमती आणि जागतिक लॉजिस्टिक स्थितीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. युद्धामुळे निर्माण झालेली अस्थिरता आणि सप्लाय चेन (Supply Chain) मधील अडथळे पाहता, ऊर्जा क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करताना सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. सध्याच्या अनिश्चिततेच्या वातावरणात बाजारातील चढ-उतार कायम राहू शकतात.