अमेरिकेच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजने 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act 2026' मंजूर केला आहे. यामुळे रशियन इंधन आयात करणाऱ्या भारतावर **100%** टॅरिफ लावण्याचा अधिकार अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना मिळणार असून, दोन्ही देशांच्या व्यापार संबंधांमध्ये मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
अमेरिकेच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजने 16 सप्टेंबर 2026 रोजी 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' हे विधेयक 262-159 अशा मताधिक्याने मंजूर केले आहे. सिनेटने याला आधीच मंजुरी दिली असून, आता हे विधेयक स्वाक्षरीसाठी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे पाठवण्यात येणार आहे.
टॅरिफचा धोका काय?
या कायद्यानुसार, रशियन तेल आणि गॅस खरेदी करणाऱ्या जगातील पाच मोठ्या देशांवर 100% टॅरिफ लादण्याचे अधिकार अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना मिळतील. विशेष म्हणजे यात भारत आणि चीनची नावे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली आहेत. रशियाच्या लष्करी मोहिमेसाठी मिळणारा महसूल कमी करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
सध्या जुलै 2026 पर्यंत भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी 51% हिस्सा रशियन क्रूडचा आहे. जरी हा 100% टॅरिफ आपोआप लागू होणार नसला, तरी अमेरिकन प्रशासनाकडे ते लागू करण्याचे पूर्ण अधिकार असतील. या स्थितीचा थेट फटका भारतीय तेल शुद्धीकरण (Refining) कंपन्यांच्या नफ्यावर होऊ शकतो.
व्यापारावर काय परिणाम होईल?
जर अमेरिकेने या अधिकारांचा वापर केला, तर भारताला स्वस्त रशियन इंधन किंवा अमेरिकेसोबतचे व्यापार संबंध यापैकी एकाची निवड करावी लागेल. याचा परिणाम केवळ एनर्जी सेक्टरवरच नाही, तर कापड उद्योग, इंजिनिअरिंग आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रावरही होऊ शकतो, जे मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकन मार्केटवर अवलंबून आहेत. आगामी काळात भारत सरकार यावर काय मुत्सद्दी पावले उचलते आणि अमेरिकेकडून सवलत मिळवण्यासाठी काय प्रयत्न करते, याकडे मार्केटचे लक्ष लागले आहे.