अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) महासभेसाठी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान आणि त्यांच्या शिष्टमंडळाला व्हिसा मंजूर केला आहे. या निर्णयाकडे गुंतवणूकदार सतर्कतेने पाहत असून, यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती आणि भू-राजकीय स्थितीवर काय परिणाम होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) मुख्यालयात होणाऱ्या महासभेसाठी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान आणि परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराची यांच्यासह महत्त्वाच्या शिष्टमंडळाला व्हिसा देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. अमेरिकन प्रशासनाने हे स्पष्ट केले आहे की, हा निर्णय केवळ यजमान राष्ट्र म्हणून असलेल्या कायदेशीर जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी घेतला आहे, याचा अर्थ दोन देशांमधील धोरणांत कोणताही बदल झालेला नाही.\n\nनिर्बंध कायम\nव्हिसा मिळाला असला तरी, या शिष्टमंडळावर कडक निर्बंध कायम असणार आहेत. त्यांच्या हालचालींवर मर्यादा असून, त्यांना लक्झरी वस्तूंच्या खरेदीवर बंदी आणि अमेरिकेने घातलेले इतर निर्बंध पाळावे लागतील. गेल्या वेळच्या तुलनेत यावर्षी शिष्टमंडळाचा आकारही लहान असणार आहे.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी महत्त्व\nभारतासाठी ही बातमी अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण भारत कच्च्या तेलाचा मोठा आयातदार आहे. मध्य-पूर्वेतील तणावाचा थेट परिणाम आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या किमतीवर होत असतो. जर या घडामोडींमुळे तेलाच्या किमतीत अस्थिरता निर्माण झाली, तर त्याचा परिणाम भारताचे आयात बिल, रुपयाचे मूल्य आणि विमान वाहतूक व रसायने यांसारख्या क्षेत्रांतील कंपन्यांच्या नफ्यावर होऊ शकतो.\n\nसध्याचे हे राजनैतिक पाऊल म्हणजे संघर्ष संपल्याचे लक्षण नसले, तरी जागतिक बाजारपेठा याकडे ऊर्जा पुरवठा साखळीतील संभाव्य बदलांचे संकेत म्हणून पाहत आहेत. गुंतवणूकदारांनी कच्च्या तेलातील चढ-उतार आणि या परिषदेतून निघणाऱ्या अधिकृत निवेदनांवर बारीक लक्ष ठेवावे.