युनायटेड नेशन्स जनरल असेंब्लीनंतर (UNGA) व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही अमेरिकेत राहिलेल्या दोन इराणी प्रतिनिधींना अमेरिकेने देशाबाहेर काढले आहे. अमेरिकेचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबिओ यांच्या आदेशावरून झालेल्या या कारवाईमुळे पश्चिम आशियातील राजकीय तणाव वाढला असून, याचा परिणाम जागतिक बाजार आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींवर होण्याची शक्यता गुंतवणूकदार वर्तवत आहेत.
अमेरिकन सरकारने युनायटेड नेशन्स जनरल असेंब्लीच्या पार्श्वभूमीवर व्हिसा नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी इराणी शिष्टमंडळातील दोन सदस्यांवर कारवाई केली आहे. या सर्व प्रतिनिधींना २८ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत देश सोडण्याचे निर्देश देण्यात आले होते, मात्र या दोन व्यक्तींनी या आदेशाचे पालन केले नाही.
अमेरिकेचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबिओ यांच्या देखरेखीखाली ही कारवाई पूर्ण करण्यात आली. अधिकृत माहितीनुसार, पहिल्या मुत्सद्याने २ ऑक्टोबर रोजी, तर दुसऱ्याने ३ ऑक्टोबर रोजी अमेरिका सोडली. मात्र, इराणी मिशनने हे आरोप फेटाळून लावले असून त्यांचे प्रवासाचे नियोजन आधीच ठरल्याप्रमाणे असल्याचे म्हटले आहे.
बाजारासाठी हा तणाव का महत्त्वाचा आहे?
ही घटना जरी एक राजनैतिक मुद्दा वाटत असली, तरी ती पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाचा भाग आहे. हा प्रदेश जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यासाठी अत्यंत संवेदनशील आहे.
- कच्च्या तेलाच्या किमती (Crude Oil Prices): अशा राजकीय तणावाचा थेट परिणाम आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमतींवर होतो.
- पुरवठा साखळी आणि वाहतूक: 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ' हा जागतिक व्यापाराचा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे. जर तणाव वाढला तर शिपिंग खर्च आणि विमा प्रीमियममध्ये वाढ होऊन लॉजिस्टिक्स, एव्हिएशन आणि मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव येऊ शकतो.
- भारतावर परिणाम: भारत मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाची आयात करतो. त्यामुळे या प्रदेशातील अस्थिरतेचा परिणाम थेट रुपयाच्या मूल्यावर आणि देशाच्या व्यापार तुटीवर (Trade Balance) होण्याची भीती गुंतवणूकदारांना आहे.
सध्या बाजार हे पाहत आहे की, ही घटना फक्त प्रशासकीय कारवाई ठरते की याचे पडसाद भविष्यातील मोठ्या राजनैतिक वादात उमटतात.