अमेरिकन सरकारने एका अफगाण निर्वासिताला न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसवून सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिकमध्ये हद्दपार केले आहे. तालिबानकडून असलेला धोका लक्षात घेता त्याला परत न पाठवण्याचे स्पष्ट आदेश होते, तरीही ही कारवाई झाल्याने मानवाधिकार संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.
अमेरिकन सरकारने २९ ऑगस्ट २०२६ रोजी एका विशेष विमानाद्वारे निर्वासितांचे हस्तांतरण केले. या फ्लाइटमध्ये किमान १२ अफगाण, ८ इराणी नागरिकांसह नेपाळ आणि निकाराग्वामधील व्यक्तींचा समावेश होता. धक्कादायक बाब म्हणजे, यामध्ये एका अशा अफगाण तरुणाचा समावेश होता ज्याला अमेरिकन इमिग्रेशन कोर्टाने 'विथहोल्डिंग ऑफ रिमूव्हल' अंतर्गत संरक्षण दिले होते. या व्यक्तीला तालिबानकडून असलेल्या तीव्र धोक्यामुळे अफगाणिस्तानमध्ये परत पाठवण्यास कायद्याने बंदी होती.
कायद्याचे उल्लंघन आणि वादाचे केंद्र
संबंधित व्यक्तीच्या कुटुंबाचे अफगाणिस्तानमधील संघर्षादरम्यान अमेरिकन लष्कराशी थेट संबंध होते आणि त्याच्या भावाचा देखील याआधी बळी गेला होता. असे असूनही, अमेरिकेच्या नव्या 'थर्ड-कंट्री रिमूव्हल' धोरणांतर्गत त्याला अशा देशात पाठवण्यात आले, जिथे त्याचे कोणतेही समर्थन केंद्र नाही.
मानवाधिकार संघटनांचा इशारा
विशेषज्ञांच्या मते, सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक हा देश अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून 'लेव्हल ४: डू नॉट ट्रॅव्हल' (प्रवासासाठी अत्यंत असुरक्षित) या श्रेणीत ठेवण्यात आला आहे. तिथे हिंसाचार आणि अस्थिरता प्रचंड असतानाही, अशा संवेदनशील व्यक्तींना तिथे पाठवणे हे आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन असल्याचे मानले जात आहे. जून आणि जुलै २०२६ नंतरची ही तिसरी मोठी कारवाई असून, प्रशासनाची ही गुप्त धोरणे आता अमेरिकन न्यायव्यवस्थेच्या अखंडतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहेत.