अमेरिकेचे संरक्षण सचिव Pete Hegseth यांनी आगामी मिडटर्म निवडणुकीच्या सुरक्षेसाठी NSA आणि सायबर कमांडला मैदानात उतरवले आहे. परकीय हस्तक्षेपापासून निवडणूक यंत्रणा सुरक्षित ठेवण्यासाठी घेतलेला हा लष्करी निर्णय जागतिक बाजारासाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे.
अमेरिकेचे संरक्षण सचिव Pete Hegseth यांनी २२ सप्टेंबर रोजी एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला आहे. त्यानुसार, आगामी ३ नोव्हेंबरच्या मिडटर्म निवडणुकीच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या सुरक्षेसाठी नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सी (NSA) आणि US सायबर कमांडला विशेष जबाबदारी देण्यात आली आहे. निवडणुकीत होणारा संभाव्य परकीय हस्तक्षेप रोखणे हा या हालचालींचा मुख्य उद्देश आहे. विशेष म्हणजे, ही जबाबदारी यापूर्वी नागरी संस्थांकडे होती, जी आता थेट लष्करी गुप्तचर विभागाकडे सोपवण्यात आली आहे.
प्रशासकीय बदल आणि वाढती चर्चा
Department of Homeland Security मध्ये झालेल्या बदलांनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला सायबर सिक्युरिटी अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर सिक्युरिटी एजन्सीच्या (CISA) कार्यपद्धतीत मोठे बदल करण्यात आले होते. या लष्करी हस्तक्षेपामुळे अमेरिकन निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर काही तज्ज्ञांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
जागतिक बाजारासाठी अमेरिकेतील राजकीय वातावरण अत्यंत संवेदनशील असते. अमेरिकन डॉलर आणि तिथल्या धोरणांचा जागतिक भांडवल प्रवाहावर थेट परिणाम होतो. जर अमेरिकेत राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली, तर Foreign Institutional Investors (FIIs) आपला जोखीम घेण्याचा कल (Risk Appetite) बदलू शकतात. भारतीय शेअर बाजारातही यामुळे शॉर्ट-टर्म अस्थिरता पाहायला मिळू शकते, कारण जागतिक स्तरावर अनिश्चितता वाढल्यास संस्थात्मक गुंतवणूकदार सुरक्षित मालमत्तांकडे (Safe Assets) वळण्याची शक्यता असते.