अमेरिका आणि चीनने आपला व्यापार करार जानेवारी २०२७ पर्यंत वाढवला आहे. मात्र, या निर्णयामुळे रशिया आणि इराणवरील निर्बंधांचे सावट आता भारताच्या ऊर्जा धोरणांवर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
वॉशिंग्टनमधील परिषदेनंतर अमेरिका आणि चीनने अधिकृतपणे आपला व्यापार करार जानेवारी २०२७ पर्यंत वाढवला आहे. जगातील या दोन मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील तणाव काही काळासाठी कमी झाला असला, तरी धोरणात्मक आणि आर्थिक मुद्द्यांवर कोणताही ठोस तोडगा न निघाल्यामुळे जागतिक बाजारातील अनिश्चितता कायम आहे.\n\nगुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने विचार करता, हा करार अमेरिकेसाठी एक प्रशासकीय शस्त्र ठरत आहे. 'Russia, Iran Sanctioning Act of 2026' अंतर्गत अमेरिकेला रशियाकडून तेल आयात करणाऱ्या देशांवर १००% आयात शुल्क आकारण्याचा अधिकार आहे. चीन हा रशियन तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार असल्याने, त्यांच्याशी समझोता करून अमेरिका आता इतर देशांवर आपले लक्ष केंद्रित करू शकते.\n\nभारतीय बाजारासाठी हे एक मोठे आव्हान ठरू शकते. भारत रशियन कच्च्या तेलाचा मोठा आयातदार आहे. जर अमेरिकेने आपली निर्बंधांची नजर भारताच्या दिशेने वळवली, तर भारताचे ऊर्जा क्षेत्र, बँकिंग आणि निर्यात-आयात व्यवसायावर त्याचे थेट परिणाम दिसून येऊ शकतात. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी सरकारी धोरणे आणि अमेरिकेच्या संभाव्य 'सेकंडरी सॅन्क्शन्स'वर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.\n\nया परिषदेत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि तैवानच्या मुद्द्यावरही चर्चा झाली, मात्र दुर्मिळ खनिजे (Rare Earth Elements) आणि तंत्रज्ञान स्पर्धेबाबत कोणतीही स्पष्टता आलेली नाही. ही अस्थिरता जागतिक पुरवठा साखळीवर (Supply Chain) परिणाम करत राहील. भारतीय गुंतवणूकदारांनी येणाऱ्या काळात ऑईल मार्केटिंग कंपन्या आणि बँकिंग क्षेत्रातील घडामोडींवर विशेष लक्ष केंद्रित करणे हिताचे ठरेल.