अमेरिका आणि चीनने त्यांच्या व्यापार कराराची (Trade Truce) मुदत १० नोव्हेंबरनंतर आणखी **२ महिन्यांनी** वाढवली आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या आगामी शिखर परिषदेपूर्वी वाद सोडवण्यासाठी दोन्ही देशांना आता अतिरिक्त वेळ मिळाला आहे.
व्यापारातील तणाव कमी होणार?
जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. अमेरिका आणि चीनने व्यापार कराराची मुदत २ महिन्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे दोन्ही देशांमधील आर्थिक सौदे अधिक भक्कम होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेन्ट आणि चिनी उपपंतप्रधान हे लिफेंग या चर्चेचे समन्वय करत आहेत.
प्रमुख अडथळे अजूनही कायम
जरी मुदतवाढ मिळाली असली, तरी वास्तवात आव्हाने मोठी आहेत. चीनने सोयाबीनची आयात उद्दिष्टे पूर्ण केली असली, तरी कृषी उत्पादनांमधील $१७ अब्ज डॉलरची वचनबद्धता अद्याप पूर्ण केलेली नाही. तसेच, दुर्मिळ खनिजांच्या (Rare Earth Minerals) पुरवठ्यातील विलंबामुळे चर्चेत अडथळे येत आहेत. वॉशिंग्टनने स्पष्ट केले आहे की, टॅरिफमध्ये कोणतीही सवलत मिळण्यापूर्वी चीनला जुन्या करारांची पूर्तता करावी लागेल.
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि तंत्रज्ञानाची लढाई
फक्त वस्तूंच्या व्यापारापुरता हा वाद मर्यादित राहिलेला नाही. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या (AI) क्षेत्रात अमेरिकेचे वर्चस्व कायम राखणे हे डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. दोन्ही देशांमध्ये विश्वासाचा अभाव असल्याने AI सुरक्षेबाबतच्या वाटाघाटी सध्या ठप्प आहेत.
भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
येणाऱ्या शिखर परिषदेत जर $३० अब्ज डॉलरच्या वस्तूंवरील टॅरिफ हटवण्याबाबत काही घोषणा झाली, तर जागतिक बाजारात सकारात्मक वातावरण निर्माण होऊ शकते. भारतीय गुंतवणूकदारांनी या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण अमेरिका-चीनमधील तणाव थेट कमोडिटी बाजार आणि जागतिक पुरवठा साखळीवर (Supply Chain) परिणाम करतो.