उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात AI द्वारे तयार केलेल्या व्हिडिओमुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. हा प्रकार केवळ राजकीय प्रचारापुरता मर्यादित नसून, आता याचा वापर आर्थिक फसवणुकीसाठी केला जात असल्याने सामान्य गुंतवणूकदारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
राजकारणातील AI चा वापर
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या विरोधात समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी एका पत्रकार परिषदेत AI-जनरेटेड व्हिडिओचा वापर केला, ज्यानंतर राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली. ही केवळ राजकीय रणनीती नसून, जनमताला दिशाभूल करणारा एक धोकादायक ट्रेंड असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
आर्थिक फसवणुकीचा धोका
हा धोका आता राजकीय क्षेत्राच्या पलीकडे गेला आहे. मागील काही महिन्यांत केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्यासारख्या बड्या नेत्यांच्या नावानेही खोटे व्हिडिओ व्हायरल झाले होते. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, NSE आणि BSE च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नावाने डीपफेक व्हिडिओ बनवून गुंतवणूकदारांची मोठी फसवणूक करण्याचे प्रकार समोर आले आहेत. सायबर भामटे अशा व्हिडिओंच्या माध्यमातून लोकांना खोट्या स्किम्समध्ये पैसे गुंतवण्यास प्रवृत्त करत आहेत.
सरकारची भूमिका आणि कायदेशीर कारवाई
या वाढत्या धोक्याला रोखण्यासाठी भारत सरकार आता सतर्क झाले आहे. 'माहिती तंत्रज्ञान कायदा २०००' (Information Technology Act, 2000), 'भारतीय न्याय संहिता' आणि 'आयटी नियम २०२१' नुसार डीपफेक बनवणाऱ्यांवर कडक कारवाईची तयारी सुरू आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी आता सरकार अधिक कडक नियमावली आणत आहे. जोपर्यंत अधिकृत सुरक्षित यंत्रणा उभारली जात नाही, तोपर्यंत गुंतवणूकदारांनी सोशल मीडियावरील अशा माहितीची खात्री केल्याशिवाय कोणताही आर्थिक निर्णय घेऊ नये.