बांगलादेशचे परराष्ट्र मंत्री खलीलूर रहमान यांनी ८१ व्या संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली आहेत. १९४५ च्या जुन्या चौकटीतून बाहेर पडून सुरक्षा परिषदेत (UNSC) तातडीने संरचनात्मक बदल करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या (UNGA) ८१ व्या सत्राचे अध्यक्ष म्हणून बांगलादेशचे परराष्ट्र मंत्री खलीलूर रहमान यांनी पदभार स्वीकारला आहे. कार्यभार स्वीकारताच त्यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) रचनेत आमूलाग्र बदल करण्याची आक्रमक मागणी केली आहे. २१ व्या शतकातील भू-राजकीय वास्तवाशी सुसंगत राहण्यासाठी या संस्थेचे आधुनिकीकरण करणे, हे आपले मुख्य प्राधान्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
१९४५ ची चौकट कालबाह्य?
दुसऱ्या महायुद्धानंतर तयार करण्यात आलेली ही नोकरशाहीची चौकट आजच्या जागतिक संकटांना हाताळण्यासाठी अपुरी असल्याचे रहमान यांचे मत आहे. त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांमधील वाढत्या 'ट्रस्ट डेफिसिट' (विश्वासार्हतेची कमतरता) वर बोट ठेवले आहे. जागतिक मंचावर स्वतःची विश्वासार्हता पुन्हा मिळवण्यासाठी संस्थेला १९४५ च्या पायातून बाहेर पडावे लागेल, असे ते म्हणाले.
UN80 उपक्रमाला बळ
या सुधारणांसाठी रहमान यांनी सेक्रेटरी-जनरल अँटोनियो गुटेरेस यांच्या नेतृत्वाखालील UN80 उपक्रमाला सक्रिय पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले आहे. या प्रकल्पाचा उद्देश संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रणालीचे सुलभीकरण करणे हा आहे. कोणतीही सुधारणा केवळ वरवरची नसावी, तर ती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खरोखर परिणामकारक असावी, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
आव्हाने आणि वास्तव
सुरक्षा परिषदेची सुधारणा हा आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीतील एक अत्यंत गुंतागुंतीचा विषय आहे. सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यांकडे असलेला 'व्हिटो' (Veto) पॉवर आणि भू-राजकीय हितसंबंधांमुळे या सुधारणांना मोठा विरोध होण्याची शक्यता आहे. १२३ सदस्य देशांच्या सहमतीवर आधारित निर्णय घेणे हे रहमान यांच्यापुढील मोठे आव्हान असणार आहे. 'विश्वास पुन्हा निर्माण करणे आणि परिवर्तन घडवणे' हे ब्रीदवाक्य घेऊन ते या आव्हानात्मक प्रवासाला सुरुवात करत आहेत.