संयुक्त राष्ट्रात (UN) इराणवरील निर्बंधांच्या देखरेखीबाबत रशिया आणि चीनने व्हेटो वापरला आहे. यामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींत अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता असून, भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी हे मोठे आव्हान ठरू शकते.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) रशिया आणि चीनने इराणवरील निर्बंधांवर देखरेख ठेवणाऱ्या तज्ज्ञांच्या समितीचा कार्यकाळ वाढवण्याच्या प्रस्तावाला व्हेटो केला आहे. जरी इराणवर असलेले निर्बंध कायम असले, तरी या निर्णयामुळे निर्बंधांचे पालन होतेय की नाही, हे तपासणारी स्वतंत्र यंत्रणा आता कालबाह्य होणार आहे.\n\n### भारतीय कंपन्यांवर काय परिणाम होईल?\n\nभारत आपल्या गरजेच्या ८५% पेक्षा जास्त कच्चे तेल आयात करतो. जागतिक स्तरावर भू-राजकीय तणाव वाढल्यास कच्च्या तेलाच्या किमतींत (Brent Crude) मोठी चढ-उतार पाहायला मिळू शकते. याचा थेट फटका IOCL, BPCL आणि HPCL सारख्या सरकारी ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांच्या (OMCs) प्रॉफिट मार्जिनला बसू शकतो. जर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या आणि कंपन्यांनी ग्राहकांवर बोझा टाकला नाही, तर त्यांच्या नफ्यावर दबाव येणे निश्चित आहे.\n\nदुसरीकडे, ONGC आणि Oil India सारख्या अपस्ट्रीम कंपन्यांना तेलाच्या वाढत्या किमतींचा फायदा होऊ शकतो. कारण त्यांच्या कमाईचा थेट संबंध जागतिक क्रूड बेंचमार्कशी असतो.\n\n### मॅक्रो इकॉनॉमी आणि भारतीय रुपया\n\nतेलाच्या किमतीत सतत होणारी वाढ भारताचे आयात बिल (Import Bill) फुगवते. यामुळे करंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) वाढू शकतो आणि रुपयाच्या मूल्यावरही दबाव येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, सध्याच्या परिस्थितीत गुंतवणूकदारांनी कच्च्या तेलाच्या किमतींवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण तेच या भू-राजकीय घडामोडींचे मुख्य निर्देशक (Indicator) आहेत.