भारतातील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांच्या हाताळणीवर UN च्या तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे. याचा थेट परिणाम ESG (Environmental, Social, and Governance) मानकांवर आणि परकीय गुंतवणुकीवर (FII) होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
UN च्या तज्ज्ञांच्या एका गटाने भारतातील विद्यार्थी आंदोलनांच्या हाताळणीबाबत चिंता व्यक्त करणारी अधिकृत नोटीस जारी केली आहे. यात प्रामुख्याने इंटरनेट बंदी, बायोमेट्रिक पाळत ठेवणे आणि अतिवापरलेल्या बळाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. हे विषय नागरी स्वातंत्र्याशी संबंधित असले तरी, त्याचा थेट परिणाम आता गुंतवणुकीच्या जगावर उमटू लागला आहे.
गुंतवणुकीवर होणारा परिणाम (ESG Risk)
संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी (Institutional Investors) सामाजिक स्थिरता ही जोखीम मोजमापाची (Risk Assessment) सर्वात महत्त्वाची पायरी असते. जेव्हा देशात अशांतता निर्माण होते, तेव्हा त्याचा फटका प्रामुख्याने डिजिटल क्षेत्रातील कंपन्यांना बसतो. इंटरनेट शटडाऊनमुळे ई-कॉमर्स आणि इतर डिजिटल सेवांच्या कामकाजात व्यत्यय येतो, ज्यामुळे ऑपरेशन्सवर अनिश्चिततेचे ढग निर्माण होतात.
FII आणि ड्यू डिलिजन्सवर काय परिणाम?
जगभरातील मोठे ॲसेट मॅनेजर्स गुंतवणुकीसाठी ESG स्क्रीनिंग प्रक्रियेचा वापर करतात. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अशा अहवालांची चर्चा होते, तेव्हा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना त्यांच्या भारतीय कारभाराबाबत अधिक सतर्क राहून कडक ड्यू डिलिजन्स (Due Diligence) पाळावे लागते. भारताने जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यात मोठे यश मिळवले असले तरी, आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष सरकारच्या यावरील प्रतिक्रियेकडे आणि सामाजिक स्थिरतेकडे लागलेले आहे. जर या प्रश्नांचे पारदर्शकपणे निवारण झाले नाही, तर जागतिक गुंतवणूक समुदायामध्ये भारताची प्रतिमा जपण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागू शकते.