संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) तपासात रशियाने युक्रेनच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर केलेल्या पद्धतशीर हल्ल्यांना 'युद्धगुन्हा' आणि 'मानवतेविरुद्धचा गुन्हा' मानले आहे. यात भारतीयांना फसवून सैन्यात भरती करण्याच्या गंभीर प्रकरणाचाही उल्लेख आहे.
युनायटेड नेशन्सच्या स्वतंत्र चौकशी आयोगाने, ज्याचे नेतृत्व माजी नॉर्वेजियन न्यायाधीश एरिक मोसे करत होते, स्पष्ट केले आहे की रशियन फौजांनी युक्रेनच्या ऊर्जा प्रकल्पांवर केलेले हल्ले हे आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार गंभीर गुन्हे आहेत. कडाक्याच्या थंडीत लाखो नागरिकांचा वीज आणि उष्णतेचा पुरवठा खंडित करणे हा युद्धाचा एक प्रकार म्हणून वापरला गेल्याचा निष्कर्ष आयोगाने काढला आहे.
भारतीयांची भरती आणि मानवी तस्करीचे जाळे
या अहवालाने आणखी एक धक्कादायक वास्तव समोर आणले आहे. काही एजंट्सनी २९ देशांतील पुरुषांना, ज्यामध्ये भारत, बांगलादेश आणि नेपाळचा समावेश आहे, नोकरीचे खोटे आमिष दाखवून रशियात नेले. तिथे पोहोचल्यावर त्यांना रशियन भाषेतील लष्करी करारांवर स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडण्यात आले आणि बळजबरीने युद्धात ढकलले गेले.
भारतीय बाजारावर परिणाम
या घडामोडींमुळे भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी अनिश्चितता वाढू शकते. भारत हा कच्च्या तेलाचा मोठा आयातदार असल्याने, या प्रदेशातील भू-राजकीय अस्थिरतेमुळे जागतिक बाजारात क्रूड ऑइलच्या किमतीत अस्थिरता राहू शकते. याचा थेट परिणाम देशातील महागाई, व्यापार तूट आणि वित्तीय नियोजनावर (Fiscal Management) होतो.
याशिवाय, भारतीयांना परदेशात नोकरीचे आमिष दाखवून फसवणाऱ्या एजन्सींवरील सरकारी तपासणी अधिक कडक होण्याची शक्यता आहे. रशियाने मात्र हे सर्व आरोप फेटाळून लावले असून, त्यांचे लष्करी अभियान केवळ धोरणात्मक लक्ष्यांवर असल्याचे म्हटले आहे. येणाऱ्या काळात जागतिक स्तरावर होणारे निर्बंध आणि मुत्सद्दी हालचालींकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.