UN सरचिटणीस Antonio Guterres दिल्लीत पोहोचले असून, १८ व्या BRICS परिषदेत UN Security Council आणि Bretton Woods प्रणालीच्या सुधारणेवर ते भर देणार आहेत. या चर्चांचा जागतिक व्यापार आणि गुंतवणूक धोरणांवर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो.
UN सरचिटणीस Antonio Guterres १२ आणि १३ सप्टेंबर २०२६ रोजी नवी दिल्लीत होणाऱ्या १८ व्या BRICS शिखर परिषदेसाठी येणार आहेत. भारत सध्या BRICS चे अध्यक्षपद भूषवत असल्याने, ही परिषद जागतिक सहकार्याच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. सद्यस्थितीतील जागतिक संरचना १९४५ च्या कालखंडातील असून, २१ व्या शतकातील आर्थिक वास्तवाशी त्या सुसंगत नसल्याचे मत Guterres यांनी व्यक्त केले आहे.
प्रमुख अजेंडा: काय बदलणार?
या परिषदेत प्रामुख्याने UN Security Council आणि 'Bretton Woods' सिस्टिमच्या रचनेत बदल करण्यावर चर्चा होणार आहे. जागतिक कर्ज, चलन आणि विकासासाठी निधी देणाऱ्या IMF (International Monetary Fund) आणि World Bank च्या कार्यावर याचा थेट परिणाम होतो. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टिकोनातून, या संस्थांचे स्थैर्य हेच जागतिक व्यापार आणि भांडवल वाटपाचे मुख्य आधार आहेत.
भारताची भूमिका आणि आव्हाने
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि Antonio Guterres यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा होणार आहे. भारत दीर्घकाळापासून UN Security Council मध्ये कायमस्वरूपी सदस्यत्वासाठी प्रयत्नशील आहे. मात्र, महासत्तांमधील भू-राजकीय संघर्ष आणि धोरणात्मक मतभेद यामुळे या सुधारणांच्या अंमलबजावणीत अडथळे येऊ शकतात. ही अनिश्चितता ऊर्जेपासून ते आंतरराष्ट्रीय व्यापारापर्यंत सर्वच क्षेत्रांवर परिणाम करू शकते, त्यामुळे गुंतवणूकदारांना या बैठकीच्या निष्कर्षांवर बारीक लक्ष ठेवावे लागणार आहे.