UN सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस १२-१३ सप्टेंबर २०२६ रोजी नवी दिल्लीत होणाऱ्या १८ व्या BRICS समिटमध्ये सहभागी होणार आहेत. या शिखर परिषदेत आर्थिक सुदृढता, व्यापार आणि ऊर्जा सुरक्षेवर महत्त्वाचे निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
युनायटेड नेशन्सचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस १२ आणि १३ सप्टेंबर २०२६ रोजी नवी दिल्लीतील 'भारत मंडपम' येथे आयोजित १८ व्या BRICS शिखर परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत. या समिटच्या निमित्ताने 'ग्लोबल साऊथ'च्या बदलत्या आर्थिक आणि भू-राजकीय भूमिकेकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.
भारताकडे अध्यक्षपद आणि समिटचे महत्त्व
२०२६ या वर्षासाठी भारताकडे BRICS चे अध्यक्षपद असून, ही भारताची चौथी वेळ आहे. यावर्षीच्या समिटची थीम 'बिल्डिंग फॉर रेसिलीअन्स, इनोव्हेशन, को-ऑपरेशन अँड सस्टेनेबिलिटी' अशी आहे. गुंतवणूकदारांसाठी ही परिषद जागतिक व्यापार धोरणे, ऊर्जा पुरवठा आणि बहुपक्षीय आर्थिक सहकार्याचा एक महत्त्वाचा निर्देशांक मानली जात आहे.
बाजारावर काय परिणाम होईल?
हे समिट जरी भू-राजकीय स्वरूपाचे असले, तरी त्याचे पडसाद जागतिक बाजारात उमटतात. विशेषतः 'न्यू डेव्हिडमेंट बँक' (NDB) च्या माध्यमातून होणारा पायाभूत सुविधांचा विकास आणि क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट यंत्रणेवर होणारी चर्चा बाजारासाठी महत्त्वाची ठरेल. जर सदस्य देशांमध्ये व्यापाराबाबत एकमत झाले, तर कमोडिटीच्या किमती आणि मॅन्युफॅक्चरिंगच्या खर्चावर याचा सकारात्मक किंवा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
ऊर्जा सुरक्षा आणि मॉनिटरींग
भारत ही ऊर्जा आयात करणारी मोठी अर्थव्यवस्था असल्याने, 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' आणि जागतिक सागरी सुरक्षा यावर होणारी चर्चा भारतीय कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग कॉस्टवर थेट परिणाम करू शकते. याशिवाय, IMF आणि वर्ल्ड बँक सारख्या जागतिक वित्तीय संस्थांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत BRICS देशांचा पवित्रा काय असेल, याकडेही गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.