ट्रान्सअटलांटिक गुलामगिरीत ब्रिटनच्या भूमिकेबाबत अधिकृत माफी मागण्याचे संकेत ब्रिटिश पंतप्रधान अँडी बर्नहॅम यांनी दिले आहेत. मात्र, रोख स्वरूपात आर्थिक नुकसानभरपाई देण्यास सरकारने स्पष्टपणे नकार दिला आहे.
कॉमनवेल्थ परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर ब्रिटन सरकार आपल्या वसाहतवादी इतिहासावर एक महत्त्वाची चर्चा सुरू करत आहे. अँटीगा आणि बारबुडा येथे होणाऱ्या 'कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गव्हर्नमेंट मीटिंग'मध्ये ब्रिटिश पंतप्रधान अँडी बर्नहॅम यांनी गुलामगिरीतील सहभागाबाबत अधिकृत माफी मागण्याची तयारी दर्शवली आहे. इतिहासातील शोषणामुळे झालेल्या आर्थिक परिणामांची दखल घेण्याची मागणी सदस्य देशांकडून केली जात आहे.
आर्थिक भरपाईचा मुद्दा
ब्रिटिश सरकार माफी मागण्यास तयार असले तरी, थेट रोख भरपाई (Cash Reparations) देण्याच्या कल्पनेला सरकारने पूर्णपणे विरोध केला आहे. पंतप्रधानांच्या मते, शतकांपूर्वी घडलेल्या घटनांसाठी आजच्या करदात्यांनी जबाबदार असणे योग्य नाही. या भूमिकेमुळे भविष्यात कायदेशीर दावा निर्माण होऊ नये, असा सरकारचा प्रयत्न आहे.
कर्जाचा पर्याय (Debt Restructuring)
रोख पैशांऐवजी ब्रिटनने एक वेगळा आर्थिक पर्याय समोर ठेवला आहे. गरीब आणि असुरक्षित देशांवरील कर्जाची पुनर्रचना (Debt Restructuring) करणे, त्यांना कर्जाच्या हप्त्यांसाठी सवलत देणे किंवा कालावधी वाढवणे, असा हा आराखडा आहे. या माध्यमातून हवामान बदल, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांसाठी मदत करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे.
शिखर परिषदेत चर्चेचा जोर
५६ देशांच्या या कॉमनवेल्थ शिखर परिषदेत हा विषय केंद्रस्थानी असणार आहे. अँटीगा आणि बारबुडाचे पंतप्रधान गॅस्टन ब्राऊन यांच्यासह अनेक कॅरिबियन नेते याला एक सुरुवात मानत असले तरी, पूर्ण न्याय मिळवण्यासाठी अजूनही वाटाघाटी सुरूच आहेत. किंग चार्ल्स हेदेखील या परिषदेला उपस्थित राहणार असून, त्यांच्या भूमिकेकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.