गाझा सीझफायर मॉनिटरिंग सेंटरमधून ब्रिटीश अधिकाऱ्यांना बाहेर काढण्यावरून युकेने इस्रायलला गंभीर इशारा दिला आहे. या मुत्सद्दी तणावाचा थेट फटका जागतिक ऊर्जा बाजार आणि व्यापाराला बसण्याची शक्यता आहे.
युनायटेड किंगडमने इस्रायलला अधिकृत इशारा दिला आहे. अहवालानुसार, इस्रायल 'इंटरनॅशनल गाझा सपोर्ट सेंटर' (IGSC) मधून ब्रिटीश अधिकाऱ्यांना काढून टाकण्याचा विचार करत आहे. हे केंद्र इस्रायलच्या दक्षिण भागात असून, सुमारे ५० देशांचे प्रतिनिधी येथे सीझफायरवर लक्ष ठेवण्याचे काम करतात. युकेच्या मते, या अधिकाऱ्यांना हटवल्यास २० कलमी शांतता योजना आणि मदत कार्यावर गंभीर परिणाम होईल.
वाढता राजनैतिक वाद
इस्रायल आणि युरोपीय देशांमधील तणाव आता अधिकच चिघळला आहे. याआधीच इस्रायलने डच आणि स्पॅनिश प्रतिनिधींची हकालपट्टी केली आहे. वेस्ट बँकमधील वस्तूंवर निर्बंध लादल्यामुळे इस्रायलने हे पाऊल उचलले होते. आता युकेच्या अधिकाऱ्यांच्या संभाव्य हकालपट्टीमुळे इस्रायलच्या वसाहत विस्तार प्रकल्पांवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
बाजारावर होणारा परिणाम
गुंतवणूकदारांसाठी ही मोठी चिंतेची बाब आहे. इराण संघर्षानंतर पर्शियन आखातातील शिपिंग मार्गांवर आधीच धोका निर्माण झाला आहे. जगातील एकूण तेल आणि वायू पुरवठ्यापैकी २०% वाटा 'स्ट्रेट ऑफ हर्मुझ' (Strait of Hormuz) मधून जातो, जो आता अत्यंत संवेदनशील बनला आहे. कोणत्याही भू-राजकीय तणावामुळे इंधनाच्या किमतीत मोठी अस्थिरता येऊ शकते.
वाशिंग्टन आणि तेहरानमधील वाढता वाद आणि अमेरिकेने लादलेले नवे निर्बंध जागतिक व्यापार साखळीला (Global Trade) अधिक क्लिष्ट बनवत आहेत. खां युनिसमधील अलीकडील हवाई हल्ले आणि वाढती हिंसा यामुळे जागतिक बाजारात भीतीचे वातावरण आहे. आता सीझफायर मॉनिटरिंग यंत्रणा टिकून राहणार का आणि त्याचा जागतिक इंधन पुरवठ्यावर काय परिणाम होतो, याकडे बाजाराचे लक्ष लागले आहे.