ब्रिटिश सरकारने देशातील सर्व विद्यापीठांना 'China General Technology Research Institute' सोबतचे सर्व संशोधन करार तातडीने संपवण्याचे आदेश दिले आहेत. MI5 ने हेरगिरीचा इशारा दिल्यानंतर सुरक्षेच्या दृष्टीने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
ब्रिटिश सरकारने चीनशी संबंधित असलेल्या 'China General Technology Research Institute' सोबत सर्व प्रकारचे शैक्षणिक आणि संशोधनाचे संबंध तोडण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुरक्षामंत्री डॅन जार्विस यांनी या निर्णयाला दुजोरा दिला असून, परदेशी हेरगिरीला आळा घालणे हा यामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ही कारवाई संवेदनशील संशोधन आणि बौद्धिक संपदेची चोरी रोखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.\n\nMI5 या ब्रिटिश गुप्तचर संस्थेने केलेल्या तपासात असे समोर आले आहे की, ही संस्था चिनी सरकारच्या गुप्त मोहिमांसाठी एक मुखवटा म्हणून काम करत होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, ब्रिटनमधील १०० हून अधिक शिक्षणतज्ज्ञ या संस्थेद्वारे गुप्तपणे चीनकडून मिळणाऱ्या निधीवर काम करत होते. यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), सायबर सुरक्षा आणि कम्युनिकेशन तंत्रज्ञान यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रांचा समावेश आहे.\n\nनॅशनल सिक्युरिटी ॲक्टअंतर्गत सरकार आता अशा संस्थांवर कडक लक्ष ठेवून आहे. या कायद्यामुळे विद्यापीठांवर आपल्या संशोधक भागीदारांची आणि मिळणाऱ्या निधीच्या स्रोतांची सखोल पडताळणी करण्याची कायदेशीर जबाबदारी वाढली आहे. रसेल ग्रुपनेही या सरकारी आदेशाचे स्वागत केले असून, भविष्यातील प्रकल्पांवर आता कडक देखरेख ठेवली जाणार आहे.\n\nया निर्णयामुळे जगभरातील 'डी-रिस्किंग' (de-risking) धोरणाला बळ मिळाले आहे. अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड यांसारख्या 'फाईव्ह आइज' (Five Eyes) देशांच्या पाठिंब्याने ब्रिटनने तंत्रज्ञान सुरक्षेबाबत कठोर पावले उचलली आहेत. आता विद्यापीठांना त्यांच्या चालू असलेल्या प्रकल्पांचे ऑडिट करावे लागणार असून, यामुळे भविष्यातील संशोधन निधी आणि तंत्रज्ञान देवाणघेवाण प्रक्रियेत मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.