जून **2026** अखेरपर्यंत युकेमध्ये कायमस्वरूपी वास्तव्याचा अधिकार (ILR) मिळवणाऱ्या भारतीयांच्या संख्येत **51%** ची मोठी उसळी आली असून ही संख्या **35,384** वर पोहोचली आहे. मात्र, शरद ऋतूत येऊ घातलेल्या सरकारी नियमांमुळे आता हा मार्ग कठीण होण्याची शक्यता आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार, युनायटेड किंगडममध्ये 'इंडिफाइनिट लिव्ह टू रिमेन' (ILR) मिळवणारे भारतीय नागरिक आता सर्वात मोठा गट ठरले आहेत. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत या ग्रँट्समध्ये 51% ची वाढ झाली असून, प्रामुख्याने गेल्या पाच वर्षांत मिळालेल्या वर्क व्हिसाचे रूपांतर आता परमनंट स्टेटसमध्ये होत असल्याचे दिसून येते.\n\n### प्रस्तावित नवीन धोरण आणि आव्हाने\n\nसध्याची आकडेवारी उत्साहाची वाटत असली, तरी युके सरकार शरद ऋतू (2026) पासून इमिग्रेशन नियमांत मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. सध्या 5 वर्षांत मिळणारे कायमस्वरूपी वास्तव्य आता 10 ते 20 वर्षांपर्यंत वाढवले जाण्याची शक्यता आहे. 'अर्नड सेटलमेंट' (Earned Settlement) मॉडेलवर सरकार भर देत असल्याने, विशेषतः कुशल कामगार आणि कमी पगार असलेल्या नोकरदारांना याचा मोठा फटका बसू शकतो.\n\n### आयटी क्षेत्र आणि शिक्षणावर परिणाम\n\nया बदलांमुळे युकेमध्ये कार्यरत असलेल्या भारतीय आयटी कंपन्यांच्या 'टॅलेंट मोबिलिटी'वर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे. कर्मचारी टिकवून ठेवणे कंपन्यांसाठी कठीण होऊ शकते. दुसरीकडे, शिक्षणाच्या क्षेत्रातही याचे पडसाद दिसत असून, भारतीय विद्यार्थ्यांच्या व्हिसा संख्येत घसरण होऊन ती 82,523 वर आली आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांनी काय पहावे?\n\nयेणाऱ्या काळात 'अर्नड सेटलमेंट' सुधारणांची अंमलबजावणी कशी होते, यावर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असणे गरजेचे आहे. विशेषतः ज्या कंपन्यांचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर युकेच्या कुशल मनुष्यबळावर अवलंबून आहे, त्यांच्यासाठी हा बदल खर्चाच्या समीकरणात मोठी फेरफार करू शकतो.