ब्रिटीश हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये जम्मू आणि काश्मीरवर एका विशेष प्रस्तावावर सहमती दर्शवण्यात आली आहे. १९४७ च्या इन्स्ट्रुमेंट ऑफ ॲक्सेशनचा संदर्भ देत भारताच्या सार्वभौमत्वाला पाठिंबा दर्शवल्याने भारत आणि युके यांच्यातील व्यापारी संबंध दृढ होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
ब्रिटिश हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये कंझर्व्हेटिव्ह खासदार बॉब ब्लॅकमन यांनी मांडलेल्या या प्रस्तावाला विविध पक्षांचा मोठा पाठिंबा मिळाला आहे. या प्रस्तावात १९४७ च्या इन्स्ट्रुमेंट ऑफ ॲक्सेशनचा उल्लेख करत भारताच्या सार्वभौमत्वावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. याला लेबर पार्टी, डेमोक्रॅटिक युनियनिस्ट पार्टी आणि लिबरल डेमॉक्रॅट्स यांसारख्या प्रमुख पक्षांच्या सदस्यांनी पाठिंबा दिला आहे.
गुंतवणुकीवर काय परिणाम होईल?
ही केवळ एक राजकीय हालचाल नसून भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी एक महत्त्वाची घटना आहे. भारत आणि युके सध्या 'फ्री ट्रेड ॲग्रीमेंट' (FTA) वर चर्चा करत आहेत. अशा प्रकारची राजकीय जवळीक दोन्ही देशांमधील व्यापारी अडथळे कमी करण्यासाठी आणि टॅरिफ कमी करण्यासाठी पूरक वातावरण निर्माण करते.
युके हा भारतासाठी FDI (Foreign Direct Investment) चा मोठा स्रोत आहे. तंत्रज्ञान, मॅन्युफॅक्चरिंग आणि फायनान्शिअल सर्व्हिसेस यांसारख्या क्षेत्रांत मोठी गुंतवणूक येते. राजकीय स्थैर्य वाढल्याने विदेशी कंपन्यांचा भारताप्रती असलेला विश्वास वाढतो, ज्यामुळे दीर्घकालीन गुंतवणुकीला बळ मिळते.
गुंतवणूकदारांनी आता भारत-युके व्यापार कराराच्या अधिकृत प्रगती अहवालाकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे, कारण केवळ राजकीय प्रस्तावांपेक्षा प्रत्यक्ष आर्थिक करारांचे परिणाम शेअर बाजारावर आणि व्यापारावर अधिक खोलवर होतात.