UK चे पंतप्रधान Andy Burnham यांनी नॅशनल केअर सर्व्हिस आणि इलेक्टोरल रिफॉर्म्सचा अजेंडा जाहीर केला आहे. मात्र, हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणावामुळे वाढलेले तेल दर आणि २८ ऑक्टोबरच्या बजेटपूर्वीची महागाई सरकारची कोंडी करत आहे.
ब्रिटिश पंतप्रधान Andy Burnham यांनी युनायटेड किंगडममध्ये सामाजिक आणि संरचनात्मक सुधारणांसाठी मोठा अजेंडा सादर केला आहे. यामध्ये वृद्धांच्या मदतीसाठी 'नॅशनल केअर सर्व्हिस' सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यासाठी करांच्या माध्यमातून निधी उभारला जाईल. या खर्चाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सरकारने 'पेंशन ट्रिपल लॉक'मध्ये बदलांचे संकेत दिले आहेत, ज्याचे गंभीर राजकीय परिणाम उमटू शकतात. शिक्षण आणि सार्वजनिक गृहनिर्माण क्षेत्रात सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी, सरकार देशावरील कर्ज मर्यादेत ठेवण्यासाठी आपल्या सध्याच्या फिस्कल नियमांचे काटेकोर पालन करणार आहे.\n\n### शासन आणि धोरणात्मक बदल\n\nसामाजिक धोरणांच्या पलीकडे जाऊन, सरकार यूकेच्या निवडणूक पद्धतीतही बदल करण्याचा विचार करत आहे. पारंपारिक 'विनर-टेक्स-ऑल' पद्धतीपेक्षा 'प्रपोर्शनल रिप्रेझेंटेशन'ला पसंती दर्शवत Burnham यांनी राजकीय अस्थिरतेवर उपाय सुचवले आहेत. यासोबतच, पोस्ट-ब्रेक्झिट काळात युरोपियन युनियनसोबतचे संबंध सुधारण्यावर सरकारचा भर आहे, जेणेकरून व्यापारात स्थिरता येईल.\n\n### आर्थिक अडचणी आणि भू-राजकीय जोखीम\n\nसध्याची ही धोरणात्मक पावले एका अनिश्चित आर्थिक वातावरणात उचलली जात आहेत. हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील वाहतुकीत अडथळे आल्यामुळे जागतिक तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. वाढत्या इंधन खर्चामुळे यूकेमधील महागाईचा आकडा वर जात आहे, ज्यामुळे सरकारची बजेटमधील लवचिकता कमी झाली आहे. भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी ही चिंतेची बाब आहे, कारण भारताचे क्रूड ऑईलचे आयात बिल आणि महागाईचा दर जागतिक पुरवठ्यातील व्यत्ययांवर अवलंबून असतो.\n\nRAF Fairford जवळील सुरक्षा समस्या आणि इंधन दरवाढीचा एकत्रित फटका सरकारला बसत आहे. आता २८ ऑक्टोबरच्या बजेटकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे, जिथे सरकार आपल्या सामाजिक आश्वासनांची पूर्तता आणि कठोर आर्थिक वास्तव यांचा मेळ कसा बसवते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.