ब्रिटनचे पंतप्रधान Andy Burnham यांनी १ सप्टेंबर २०२६ रोजी नवीन आर्थिक धोरण जाहीर केले आहे. यामध्ये मॅनचेस्टर शहराला प्रशासकीय केंद्र बनवणे आणि सार्वजनिक सेवा पुन्हा सरकारी नियंत्रणाखाली आणणे यावर मुख्य भर देण्यात आला आहे.
ब्रिटनचे पंतप्रधान Andy Burnham यांनी १ सप्टेंबर २०२६ रोजी हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये आपल्या नवीन आर्थिक धोरणाचे प्रेझेंटेशन केले. २० जुलै २०२६ रोजी सत्तेत आल्यानंतरचे हे त्यांचे पहिले अधिकृत आर्थिक विधान होते. गेल्या काही वर्षांतील आर्थिक स्थिरता आणि मंदीच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी, बर्नहॅम यांनी सरकारी सेवांचे खाजगीकरण थांबवून त्या पुन्हा सार्वजनिक मालकीखाली (Public Ownership) आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मॅनचेस्टर 'No. 10 North' कडे वाटचाल
या नवीन धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे सत्तेचे विकेंद्रीकरण. प्रशासकीय कामांचा भार लंडनवरून हलवून मॅनचेस्टर येथे स्थलांतरित करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला आहे, ज्याला 'No. 10 North' असे नाव देण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे प्रादेशिक विकासाला गती मिळेल आणि स्थानिक प्रशासनाला अधिक अधिकार मिळतील, असा सरकारचा दावा आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत धोके?
हे धोरण यूकेच्या औद्योगिक पॉलिसीमध्ये एक मोठा बदल दर्शवते. विशेषतः युटिलिटी सेवा (Utility Services) पुन्हा सरकारी नियंत्रणाखाली आणल्यास संबंधित कंपन्यांच्या गुंतवणूकदारांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण होऊ शकते. सध्या ब्रिटनवर असलेल्या मोठ्या कर्जाच्या ओझ्यामुळे हे बदल कसे राबवले जातील, याकडे जागतिक बाजाराचे लक्ष लागले आहे.
येणाऱ्या बजेटमध्ये सरकार कोणत्या उद्योगांना लक्ष्य करते आणि सरकारी तिजोरीतून यासाठी कसा निधी उभारला जातो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. मात्र, या सर्व बदलांनंतरही युक्रेनला पाठिंबा देण्याचे धोरण कायम राहणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.