युकेचे पंतप्रधान अँडी बरनहॅम (Andy Burnham) यांच्या नेतृत्वाखालील लेबर पार्टी सध्या लिव्हरपूलमध्ये आपली आर्थिक रणनीती मांडत आहे. २८ ऑक्टोबरच्या बजेटपूर्वी वाढती महागाई आणि डिफेन्सवरील खर्च यामुळे भारतीय कंपन्यांच्या नफ्यावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
लिव्हरपूलमध्ये सध्या लेबर पार्टीची मोठी परिषद सुरू असून, ब्रेक्झिटनंतरच्या सुस्त अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याबाबत पंतप्रधान अँडी बरनहॅम एक नवीन रोडमॅप सादर करत आहेत. २८ ऑक्टोबर रोजी सादर होणाऱ्या बजेटच्या पार्श्वभूमीवर ही परिषद अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.\n\n### ट्रेझरी चीफ जॉन हिली यांच्या निर्णयाकडे लक्ष\nट्रेझरी चीफ जॉन हिली बजेटमध्ये नेमके काय जाहीर करतात, याकडे जागतिक बाजाराचे लक्ष लागले आहे. सध्या युकेमध्ये ऊर्जेचे वाढते दर आणि डिफेन्सवरील वाढता खर्च हे दोन प्रमुख अडथळे आहेत. यामुळे सरकार नवीन टॅक्स वाढवणार की खर्च कपात करणार, यावर जोरदार चर्चा सुरू आहे.\n\n### भारतीय कंपन्यांवर काय होईल परिणाम?\nमिडल इस्ट मधील तणाव आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील (Strait of Hormuz) सप्लाय चेनच्या समस्यांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दबाव आहे. भारतीय आयटी आणि प्रोफेशनल्स सर्व्हिस क्षेत्रातील कंपन्यांची युकेमध्ये मोठी बाजारपेठ आहे. त्यामुळे तिथे होणारे धोरणात्मक बदल थेट या कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिन आणि रेव्हेन्यूवर परिणाम करू शकतात.\n\n### युरोपियन युनियनसोबतचे संबंध\nयुके आणि युरोपियन युनियनमधील व्यापार संबंध अद्याप जटिल आहेत. नोव्हेंबरपर्यंत युके-ईयू शिखर परिषद लांबणीवर पडल्यामुळे नियम आणि व्यापार अटींबाबतचा पेच कायम आहे. गुंतवणूकदारांच्या नजरा आता २८ ऑक्टोबरच्या बजेटकडे आहेत, जिथे सरकार टॅक्स धोरणातून महसूल वाढवण्यावर भर देते की देशांतर्गत मागणीला आधार देते, हे स्पष्ट होईल.