यूके सरकार इमिग्रेशन नियमांमधील बदलाचा फेरविचार करत आहे. स्थायिक होण्याच्या कालावधीची मर्यादा १० वर्षे वाढवण्याच्या निर्णयाला विरोध होत असल्याने, सोशल केअर क्षेत्रातील कर्मचारी टंचाई टाळण्यासाठी सरकार आपला निर्णय मागे घेण्याच्या तयारीत आहे.
निर्णयाचा फेरविचार का?
यूकेच्या होम सेक्रेटरी शबाना महमूद यांनी संकेत दिले आहेत की, सरकार आता इमिग्रेशन सुधारणांबाबत आपल्या भूमिकेचा पुनर्विचार करत आहे. सुरुवातीला परदेशी नागरिकांसाठी स्थायिक होण्याचा (Settled Status) कालावधी ५ वर्षांवरून १० वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, वाढत्या अंतर्गत विरोधानंतर सरकारला बॅकफूटवर जावे लागत आहे.
सोशल केअर क्षेत्रावर परिणाम
यूकेमधील अडल्ट सोशल केअर क्षेत्र सध्या मोठ्या कर्मचारी टंचाईचा सामना करत आहे. हे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर परदेशी कामगारांवर अवलंबून आहे. जर हा १० वर्षांचा नियम लागू झाला असता, तर कायमस्वरूपी राहण्याचा मार्ग १५ वर्षांपर्यंत लांबला असता. तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे परदेशी कुशल कामगार यूकेकडे येणे टाळतील आणि आधीच दबावाखाली असलेल्या आरोग्य सेवा क्षेत्राला मोठा फटका बसेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व आहे?
आरोग्य सेवा आणि रिक्रूटमेंट क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी व्हिसा नियम हे थेट ऑपरेशनल रिस्क आहेत. नियमांमधील अनिश्चिततेमुळे रिक्रूटमेंटचा खर्च वाढतो आणि कामगारांची टर्नओव्हर (Turnover) दर वाढतो. हे खासगी हेल्थकेअर कंपन्यांच्या नेट प्रॉफिट मार्जिनवर (Net Profit Margin) दबाव आणू शकते.
सरकारी विभागांमधील मतभेद
सध्या होम ऑफिस (Home Office) आणि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ (Department of Health) यांच्यात समन्वयाचा अभाव दिसून येत आहे. एक विभाग मायग्रेशन कमी करण्यावर भर देत आहे, तर दुसरा विभाग आरोग्य सेवा टिकवून ठेवण्यासाठी कामगारांची गरज अधोरेखित करत आहे. आगामी काळात सरकार १० वर्षांचा कालावधी पूर्णपणे रद्द करते की त्यात काही सवलती देते, याकडे मार्केटचे लक्ष लागले आहे.