तुर्की सरकारच्या 'Mecca Defence Alliance' ला सक्रिय करण्याच्या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला आहे. संविधानाचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत, या निर्णयामुळे निर्माण झालेली राजकीय अनिश्चितता आता जागतिक बाजारावर आणि मध्य पूर्वेतील तणावावर परिणाम करू शकते.
७ ऑगस्ट २०२६ रोजी तुर्की, सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या 'Mecca Defence Alliance' या परस्पर संरक्षण करारावरून तुर्कीमध्ये राजकीय आणि घटनात्मक पेच निर्माण झाला आहे. ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी रियाधमध्ये झालेल्या आपत्कालीन बैठकीनंतर हा करार सक्रिय करण्यात आला, ज्याचा उद्देश येमेनमधील हूती बंडाखोरांच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देणे हा आहे. मात्र, संसदेच्या मंजुरीशिवाय हा निर्णय घेतल्याने सरकार टीकेचे धनी झाले आहे.
घटनात्मक पेच आणि विरोध
'न्यू पार्टी' आणि 'IYI पार्टी' सारख्या विरोधी पक्षांनी या निर्णयाला 'घटनात्मक गुन्हा' (Constitutional Crime) ठरवले आहे. तुर्कीच्या संविधानातील कलम ९२ नुसार, परदेशात लष्करी कारवाई करण्यासाठी संसदेची पूर्वपरवानगी अनिवार्य आहे. कराराचा मसुदा जाहीर न केल्यामुळे सरकारवर पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे आरोप होत आहेत.
बाजारावर आणि भू-राजकीय स्थितीवर परिणाम
हा करार तुर्कीला थेट येमेनच्या संघर्षात ओढू शकतो, ज्यामुळे क्षेत्रीय सुरक्षितता धोक्यात येऊ शकते. याचा थेट परिणाम ऊर्जा पुरवठा साखळीवर आणि पर्यायाने जागतिक तेल व गॅसच्या किमतींवर होण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी सावधगिरीचा इशारा
येत्या ३० दिवसांत सरकारला हा करार 'ग्रँड नॅशनल असेंब्ली'समोर सादर करावा लागण्याची शक्यता आहे. या प्रक्रियेमुळे तुर्कीच्या आर्थिक बाजारात आणि 'टर्किश लिरा'मध्ये मोठी अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. गुंतवणूकदार आता सरकार संसदेची मंजुरी घेणार की स्वतःच्या निर्णयावर ठाम राहणार, याकडे डोळे लावून बसले आहेत.