३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या अमेरिकन मध्यावधी निवडणुकांसाठी राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांनी कंबर कसली आहे. डेमोक्रॅट्सनी सत्ता मिळवल्यास 'व्हीटो' (Veto) अधिकाराचा वापर करून कोंडी फोडण्याची त्यांची तयारी आहे, ज्याचा थेट परिणाम जागतिक बाजारावर आणि गुंतवणुकीवर होण्याची शक्यता आहे.
काय आहे ट्रम्प यांची नवीन रणनीती?
अमेरिकेतील ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुका (Midterm Elections) अवघ्या काही महिन्यांवर आल्या आहेत. राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांनी आतापासूनच आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. जर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये किंवा कोणत्याही एका सभागृहात डेमोक्रॅटिक पक्षाला बहुमत मिळाले, तर त्यांच्याद्वारे येणाऱ्या विधेयकांना रोखण्यासाठी ट्रम्प यांनी 'व्हीटो'चा वापर करण्याची तयारी दर्शवली आहे. याचा अर्थ असा की, अमेरिकन सरकारमध्ये मोठा 'लेजिस्लेटिव्ह ग्रिडलॉक' (Legislative Gridlock) निर्माण होऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा?
जेव्हा सरकारमधील कार्यकारी आणि कायदेमंडळ यांच्यात मतभेद वाढतात, तेव्हा बजेट, व्यापार धोरणे आणि महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय रखडतात. भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठांसाठी (Emerging Markets) ही बातमी महत्त्वाची आहे. अमेरिकेतील या राजकीय संघर्षाचा परिणाम 'US Dollar' च्या मजबुतीवर होऊ शकतो. जर तिथे धोरणात्मक अनिश्चितता वाढली, तर परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (FIIs) जोखीम टाळण्यासाठी आपले पैसे बाजारातून काढून घेण्याची शक्यता असते, ज्याचा थेट फटका भारतीय शेअर बाजाराला बसू शकतो.
'एक्झिक्युटिव्ह ॲक्शन'चा मार्ग
ट्रम्प प्रशासनाने केवळ 'व्हीटो'वर अवलंबून न राहता, अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांसाठी थेट 'एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर्स'चा वापर करण्याची तयारी केली आहे. विशेषतः व्यापार शुल्क (Trade Tariffs) आणि इमिग्रेशन सारख्या मुद्द्यांवर प्रशासनाचे थेट नियंत्रण राहण्याचा प्रयत्न असेल. मात्र, ही अनिश्चितता बाजाराला कधीच आवडत नाही. जसजसा ३ नोव्हेंबर जवळ येईल, तसतसा बाजाराचा कल अमेरिकेतील सत्तेच्या समीकरणांवर अधिक अवलंबून असेल.