ट्रम्प प्रशासन आता थेट International Criminal Court (ICC) वर कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे. या कोर्टाला अमेरिकन आर्थिक व्यवस्थेपासून दूर ठेवण्यासाठी कडक निर्बंध लादले जात आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या जागतिक व्यवहारांवर मोठे संकट निर्माण झाले आहे.
अमेरिकन सरकारने International Criminal Court (ICC) विरुद्ध एक व्यापक रणनीती आखली आहे. यापूर्वी वैयक्तिक स्तरावर होणाऱ्या कारवाईपेक्षा, यावेळी थेट या संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय संस्थेलाच लक्ष्य करण्यात आले आहे. जर हे निर्बंध लागू झाले, तर ICC ला अमेरिकेच्या आर्थिक प्रणालीपासून पूर्णपणे कट-ऑफ केले जाईल, ज्यामुळे त्यांना कोणतेही आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करणे अशक्य होईल.\n\n### अमेरिकन डॉलरचा प्रभाव\n\nही संपूर्ण रणनीती जागतिक बँकिंग व्यवस्थेवर असलेल्या अमेरिकन वर्चस्वावर अवलंबून आहे. जगातील बहुतांश आर्थिक व्यवहार हे यूएस डॉलर (US Dollar) आणि अमेरिकन बँकिंग चॅनेल्सद्वारे होतात. जर अमेरिकेने ICC वर बंदी घातली, तर जगभरातील बँका या कोर्टाचे व्यवहार हाताळण्यास नकार देतील, ज्यामुळे या संस्थेचे दैनंदिन कामकाज आणि तपास यंत्रणा पूर्णपणे ठप्प होण्याची शक्यता आहे.\n\n### वादाचे मूळ कारण\n\nनोव्हेंबर 2024 मध्ये ICC ने इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यासह काही प्रमुख अधिकाऱ्यांविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले होते. गाझा संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या या निर्णयाला अमेरिका आणि इस्रायलने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. दोन्ही देशांचे म्हणणे आहे की, ते 'रोम स्टॅच्युट'चे (Rome Statute) स्वाक्षरीकर्ते नसल्यामुळे या कोर्टाला त्यांच्या नागरिकांवर कारवाई करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व आहे?\n\nआंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि जागतिक व्यापारावर लक्ष ठेवणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी ही एक महत्त्वाची घडवली आहे. अशा भू-राजकीय तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात अस्थिरता येऊ शकते. संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या (United Nations General Assembly) आगामी बैठकीत या मुद्द्यावर मोठा गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. आता जागतिक बँका या अमेरिकन आदेशाला कसा प्रतिसाद देतात, यावरच ICC चे भविष्य अवलंबून असेल.