ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टात (US Supreme Court) एक याचिका दाखल केली आहे. तिसऱ्या देशांमध्ये स्थलांतरितांना पाठवताना येणारे न्यायालयीन अडथळे दूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
काय आहे प्रकरण?
सध्याच्या नियमांनुसार, अमेरिकेतून स्थलांतरितांना तिसऱ्या देशात पाठवण्यापूर्वी त्यांना तिथे असलेल्या धोक्यांची किंवा छळाची तक्रार मांडण्याची संधी दिली जाते. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, या न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे हकालपट्टी प्रक्रियेला विनाकारण उशीर होत आहे. सरकारला ही प्रक्रिया अधिक जलद आणि सुलभ करायची आहे.
सरकारचा युक्तिवाद
Department of Justice च्या मते, या न्यायालयीन विलंबामुळे पनामा, इक्वेटोरियल गिनी आणि दक्षिण सुदान यांसारख्या जवळपास दोन डझन देशांसोबत केलेले करार प्रभावीपणे राबवता येत नाहीत. यामुळे सरकारी तिजोरीवरचा ताण वाढत असून, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना परत पाठवण्याच्या फ्लाईट्सही रद्द कराव्या लागत आहेत. प्रशासनाचा असा दावा आहे की, या देशांनी सुरक्षेची खात्री दिली असल्याने अतिरिक्त न्यायालयीन तपासणीची गरज नाही.
मानवाधिकार संस्थांचा विरोध
दुसरीकडे, मानवाधिकार संघटनांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे. ज्या देशांमध्ये स्थलांतरितांना पाठवले जाणार आहे, तिथे त्यांना शारीरिक छळ आणि अत्यंत वाईट परिस्थितीत राहावे लागत असल्याचे पुरावे या संस्थांनी सादर केले आहेत. Supreme Court आता कार्यकारी अधिकार (Executive Power) आणि न्यायालयीन सुरक्षा कवच (Judicial Protection) यांच्यातील संतुलनावर काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.