संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) आशिया-पॅसिफिक नॉन-परमनंट जागेसाठी ताजकिस्तानने अधिकृतपणे दावा ठोकला आहे. यामुळे आता २०२८-२९ या कार्यकाळासाठी भारत आणि ताजकिस्तान यांच्यात थेट चुरस निर्माण झाली आहे.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) आशिया-पॅसिफिक क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी ताजकिस्तानने पहिल्यांदाच आपली उमेदवारी जाहीर केली आहे. जून २०२७ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत भारताला आता ताजकिस्तानच्या आव्हानाचा सामना करावा लागणार आहे. सुरक्षा परिषदेतील ही जागा आंतरराष्ट्रीय धोरणे आणि जागतिक सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.\n\n### भारताची रणनीती आणि 'SHANTI' उपक्रम\n\nभारत या निवडणुकीसाठी 'SHANTI' (Securing Holistic Advancement through Norms, Trust and Integrity) या फ्रेमवर्कद्वारे आपला दावा अधिक मजबूत करत आहे. या उपक्रमांतर्गत भारत 'ग्लोबल साऊथ'चा आवाज बुलंद करणे, शांतता मोहिमांमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा (AI) वापर आणि सागरी सुरक्षा यांसारख्या मुद्द्यांवर भर देत आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर सातत्याने जागतिक स्तरावर भारताची भूमिका स्पष्ट करत आहेत.\n\n### ताजकिस्तानची भूमिका\n\nदुसरीकडे, ताजकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री सिरोजिद्दीन मुहरिद्दीन यांनी या उमेदवारीला आपल्या देशाच्या मुत्सद्देगिरीचा महत्त्वाचा टप्पा मानले आहे. सीमावर्ती भागातील गुंतागुंत हाताळण्याचा अनुभव आणि शांतता प्रस्थापित करण्याच्या आपल्या क्षमतेवर ताजकिस्तानचा भर आहे. ही उमेदवारी ताजकिस्तानला जागतिक सुरक्षा आव्हानांवर थेट चर्चा करण्याची संधी देईल.\n\n### भविष्यातील घडामोडी\n\n२०२७ मध्ये होणारी ही निवडणूक केवळ दोन देशांमधील स्पर्धा नसून, बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीचे प्रतीक आहे. भारताचा प्रदीर्घ अनुभव आणि जागतिक संस्थांमधील सुधारणांचा अजेंडा एका बाजूला, तर ताजकिस्तानचा पहिल्यांदाच उभा असलेला उमेदवार अशा स्थितीत ही निवडणूक अत्यंत चुरशीची ठरणार आहे.