निवडणुकीतील पराभवानंतर स्वीडनचे पंतप्रधान Ulf Kristersson यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. आता Magdalena Andersson यांच्या नेतृत्वाखालील डाव्या विचारसरणीच्या गटासमोर आघाडी सरकार स्थापन करण्याचे कठीण आव्हान आहे.
स्वीडनच्या राजकारणात मोठे फेरबदल पाहायला मिळत आहेत. १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी पंतप्रधान Ulf Kristersson यांनी अधिकृतपणे राजीनामा दिला आहे. निवडणुकीच्या निकालात ३४९ जागांपैकी विरोधी डाव्या आघाडीने १७६ जागा जिंकून सत्ता काबीज केली, तर विद्यमान सत्ताधारी युतीला केवळ १७३ जागांवर समाधान मानावे लागले.
सत्तेची गणितं आणि आव्हाने
आता सोशल डेमोक्रॅट्सच्या नेत्या Magdalena Andersson यांच्यावर सरकार स्थापनेची मोठी जबाबदारी आहे. मात्र, हा मार्ग सोपा नाही. विरोधी गटातील पक्षांमध्ये वैचारिक मतभेद असून, विशेषतः 'सेंटर पार्टी'ने 'लेफ्ट पार्टी'सोबत काम करण्यास नकार दिला आहे. यामुळे स्थिर सरकार स्थापन होण्यास विलंब होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
परराष्ट्र धोरण आणि स्थिरता
सत्तेचे समीकरण बदलले असले तरी, स्वीडनच्या परराष्ट्र धोरणात कोणताही बदल झालेला नाही. युक्रेनला पाठिंबा आणि NATO सदस्यत्वाबाबत सर्वच प्रमुख पक्षांमध्ये एकमत आहे. जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी ही दिलासादायक बाब असली, तरी अंतर्गत अर्थसंकल्पीय चर्चा आणि आर्थिक सुधारणांच्या निर्णयांबाबत मात्र अनिश्चिततेचे सावट कायम आहे. आता नवीन सरकार देशातील धोरणात्मक निर्णय किती वेगाने घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.