श्रीलंकेने आपल्या किनाऱ्याजवळ अडकलेल्या **१९** इराणी ऑईल टँकर्सना मदत देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. अमेरिकेच्या संभाव्य 'सेकंडरी सँक्शन्स' (Secondary Sanctions) आणि देशाच्या आर्थिक स्थिरतेवर होणाऱ्या परिणामांचा विचार करून हा धाडसी निर्णय घेण्यात आला आहे.
मदतीचा नकार का?
श्रीलंकेच्या समुद्रकिनाऱ्याजवळ गेल्या काही महिन्यांपासून १९ इराणी ऑईल टँकर्स अडकले आहेत. या जहाजांवरील कर्मचारी अन्न, पाणी आणि इंधनाच्या कमतरतेशी झुंजत आहेत. मात्र, कोलंबो सरकारने स्पष्ट केले आहे की, मानवीय दृष्टिकोनापेक्षा देशाचे आर्थिक हित आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन करणे त्यांना अधिक महत्त्वाचे वाटते. जर श्रीलंकेने या जहाजांना रसद पुरवली, तर ते अमेरिकेच्या निर्बंधांचे उल्लंघन ठरू शकते.
भू-राजकीय तणावाचे केंद्र
जुलै २०२६ मध्ये 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ' (Strait of Hormuz) येथे अमेरिकन नौदलाने केलेल्या नाकेबंदीमुळे ही जहाजे अडकली आहेत. ही जहाजे इराणच्या प्रतिबंधित ताफ्याचा भाग असल्याने त्यांना कोणत्याही प्रकारची मदत देणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे अमेरिकन कायद्याला आव्हान देणे ठरेल.
श्रीलंकेपुढील आर्थिक संकट
श्रीलंका सध्या एका मोठ्या आर्थिक संकटातून सावरत आहे. अमेरिकेसारख्या जागतिक महासत्तांशी असलेले व्यापारी संबंध त्यांच्या रिकव्हरीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. अशा परिस्थितीत, 'सेकंडरी सँक्शन्स'चा धोका पत्करून या टँकर्सना मदत करणे म्हणजे देशाला पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय आर्थिक बहिष्कारात ढकलण्यासारखे आहे, ज्यामुळे देशाचे परकीय व्यापार आणि आर्थिक मदत मिळवण्याचे मार्ग धोक्यात येऊ शकतात.
सध्या ही जहाजे समुद्रात तशीच अडकून पडली असून, इराणच्या दूतावासानेही यावर अद्याप कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. या पेचप्रसंगामुळे हिंदी महासागरातील सागरी व्यापार आणि भू-राजकीय समीकरणांवर मोठा परिणाम होताना दिसत आहे.