श्रीलंकेतील २२ व्या घटनादुरुस्तीच्या वैधतेवर १ सप्टेंबर २०२६ पासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होत आहे. न्यायव्यवस्थेतील ११ लाखांहून अधिक प्रलंबित खटले निकाली काढण्यासाठी न्यायाधीशांचे निवृत्ती वय वाढवण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे, मात्र यावर वादाचे ढग दाटले आहेत.
श्रीलंकेतील २२ वी घटनादुरुस्ती (22nd Amendment) सध्या केंद्रस्थानी असून, या दुरुस्तीच्या घटनात्मक वैधतेवर १ सप्टेंबर २०२६ पासून सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होत आहे. या विधेयकानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्ती वय ६५ वरून ६७ वर्षे आणि अपील न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे वय ६३ वरून ६५ वर्षे करण्याचा प्रस्ताव आहे. सरन्यायाधीश प्रीथी पद्मना सुरसेना यांनी याविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणीसाठी ५ न्यायाधीशांचे खंडपीठ नियुक्त केले आहे.\n\nसरकारच्या मते, हा बदल प्रशासकीय सुधारणेचा एक भाग आहे. देशात सध्या ११ लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. अनुभवी न्यायाधीशांचा कार्यकाळ वाढवल्यास न्यायप्रक्रियेत सातत्य राहील आणि वेगाने खटले निकाली काढण्यास मदत होईल, असा सरकारचा दावा आहे.\n\nमात्र, 'बार असोसिएशन ऑफ श्रीलंका' सह अनेक कायदेशीर संघटनांनी या प्रस्तावाचा कडाडून विरोध केला आहे. त्यांच्या मते, कोणत्याही व्यापक सहमतीशिवाय घेतलेला हा निर्णय न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य धोक्यात आणू शकतो. कार्यकारी मंडळ आणि न्यायव्यवस्था यांच्यातील अधिकारांच्या विभाजनाला यामुळे धक्का बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. जर हा बदल सार्वजनिक छाननीशिवाय लागू केला, तर न्यायव्यवस्था राजकीय प्रभावाखाली येण्याचा धोका तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय हे विधेयक राज्यघटनेशी सुसंगत आहे की नाही, याचा निर्णय घेणार असून या निकालावर श्रीलंकेच्या कायदेशीर स्थिरतेचे भवितव्य अवलंबून आहे.