श्रीलंकेने भारतात वास्तव्यास असलेल्या सुमारे **९०,०००** तामिळ निर्वासितांच्या स्वैच्छिक पुनरागमनासाठी एक नवीन धोरण जाहीर केले आहे. याद्वारे निर्वासितांना कायदेशीर संरक्षण मिळेल.
श्रीलंका सरकारने देशांतर्गत गृहयुद्धादरम्यान भारतात आश्रय घेतलेल्या तामिळ निर्वासितांच्या मायदेशी परतण्यासाठी एक अधिकृत आराखडा तयार केला आहे. या निर्णयामुळे ९०,००० हून अधिक निर्वासितांना, जे गेल्या काही दशकांपासून तामिळनाडूतील शिबिरांमध्ये राहत आहेत, त्यांना सन्मानाने मायदेशी परतण्याची संधी मिळणार आहे.
कायदेशीर प्रक्रिया आणि अभय
या धोरणांतर्गत, मे २००९ पूर्वी देश सोडून गेलेल्या व्यक्तींना आता 'इमिग्रेशन अँड इमिग्रेशन ॲक्ट, १९४८' अंतर्गत कोणतीही कायदेशीर कारवाई न करता मायदेशी परतता येणार आहे. निर्वासितांना त्यांच्या ओळखीची पडताळणी करण्यासाठी श्रीलंकेच्या राजनैतिक दूतावासात अर्ज करावा लागेल, त्यानंतर त्यांना तात्पुरता पासपोर्ट आणि प्रवेशाची अधिकृत परवानगी दिली जाईल.
सुरक्षा तपासणी आणि आव्हाने
या संपूर्ण प्रक्रियेची जबाबदारी संरक्षण मंत्रालयाकडे (Ministry of Defence) सोपवण्यात आली आहे. 'स्टेट इंटेलिजन्स सर्व्हिस' (State Intelligence Service) द्वारे प्रत्येक अर्जदाराची अनिवार्य सुरक्षा तपासणी केली जाणार आहे, जेणेकरून गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना देशात प्रवेश मिळणार नाही.
तथापि, तज्ज्ञांच्या मते या प्रक्रियेत काही आव्हाने देखील आहेत. भारतात जन्मलेल्या तरुण पिढीचे श्रीलंकेशी असलेले भावनिक आणि सामाजिक दुवे कमी आहेत, तसेच त्यांच्या शैक्षणिक पदव्यांच्या वैधतेचा प्रश्नही समोर येत आहे. शिवाय, भारत, श्रीलंका आणि UNHCR यांच्यातील त्रिपक्षीय कराराच्या अभावामुळे प्रशासकीय स्तरावर समन्वयाची मोठी गरज भासणार आहे.