सौदी अरेबियामध्ये 'ब्लासफेमी' प्रकरणी मृत्युदंडाची शिक्षा झालेल्या श्रीलंकेच्या अणोजन शिवरासा यांच्या सुटकेसाठी राष्ट्रपती अनुरा कुमारा दिसानायके यांनी थेट हस्तक्षेप केला आहे. या प्रकरणातील कायदेशीर स्थिती तपासण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असून, यामुळे स्थलांतरित कामगारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
राष्ट्रपतींचा थेट हस्तक्षेप
श्रीलंकेचे राष्ट्रपती अनुरा कुमारा दिसानायके यांनी सौदी अरेबियामध्ये अटकेत असलेल्या अणोजन शिवरासा यांच्या बचावासाठी औपचारिक पावले उचलली आहेत. अणोजन यांना सुरुवातीला कारावास आणि ३० लाख सौदी रियाल दंडाची शिक्षा झाली होती, परंतु आता ही शिक्षा मृत्युदंडात रूपांतरित झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे. पीडित कुटुंबाच्या भेटीनंतर राष्ट्रपतींनी या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राजनैतिक स्तरावर हालचाली सुरू केल्या आहेत.
कायदेशीर पेचप्रसंग
सध्या या प्रकरणाबाबत संभ्रमाचे वातावरण आहे. कुटुंबाच्या दाव्यानुसार शिक्षा वाढवण्यात आली आहे, तर परराष्ट्र मंत्रालयाने सौदी प्रशासनाकडून अद्याप अधिकृत लेखी पुष्टी मिळणे बाकी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सौदी अरेबियातील 'ब्लासफेमी' (धर्माबद्दल अपमानास्पद टिप्पणी) कायद्याची अंमलबजावणी अत्यंत कडक असल्याने, या कायदेशीर गुंतागुंतीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आर्थिक परिणाम आणि राजकारण
हे प्रकरण श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेशीही जोडलेले आहे. आखाती देशांतून येणारी परकीय चलन (Remittance) श्रीलंकेसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. विरोधी पक्षनेते सजित प्रेमदासा यांनीही पीडित कुटुंबाची भेट घेतली असून, कामगारांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. काही नेत्यांनी या प्रकरणी भारत सारख्या मित्र राष्ट्रांची मध्यस्थी घेण्याचा सल्ला दिला आहे, मात्र अद्याप अधिकृतरीत्या तसा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
पुढील दिशा
रियाधमधील श्रीलंकन दूतावास सध्या सौदी अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात असून, न्यायालयाच्या मूळ निर्णयाची प्रत मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. राष्ट्रपतींच्या दयेच्या अर्जावर (Clemency) काय निर्णय होतो, हे पूर्णपणे सौदी नेतृत्वाच्या हाती आहे. या प्रकरणी येणारे अधिकृत दस्तऐवज पुढील कायदेशीर लढाईसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.