श्रीलंकेच्या संसदेत २२ व्या घटनादुरुस्तीवर चर्चा सुरू आहे, ज्याचा उद्देश न्यायाधीशांचे निवृत्ती वय वाढवणे आणि प्रलंबित १.१ दशलक्ष खटल्यांचा निपटारा करणे हा आहे. मात्र, या निर्णयामुळे न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याला धोका निर्माण झाल्याचा आरोप करत विरोधकांनी निदर्शने सुरू केली आहेत.
श्रीलंकेच्या संसदेत सध्या २२ व्या घटनादुरुस्तीवर दोन दिवसांची चर्चा सुरू आहे. या प्रस्तावाचा मुख्य उद्देश देशातील न्यायव्यवस्थेच्या रचनेत बदल करणे हा आहे. देशात सध्या १.१ दशलक्षाहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत, हे मोठे प्रशासकीय संकट दूर करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. या नव्या प्रस्तावानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्ती वय ६७, अपील न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे ६५ आणि कनिष्ठ न्यायालयाच्या अधिकाऱ्यांचे निवृत्ती वय ६२ वर्षे करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, अपील न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या २० वरून २५ पर्यंत वाढवण्याची योजना आहे.
नॅशनल पीपल्स पॉवर (NPP) आघाडीकडे संसदेच्या २२५ पैकी १५९ जागांचे बहुमत आहे, त्यामुळे शुक्रवारी होणाऱ्या मतदानात ही दुरुस्ती सहज मंजूर होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही हा बदल करण्यासाठी जनमताची (Referendum) गरज नसल्याचा निकाल दिल्याने सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मात्र, या निर्णयामुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. 'समागि जन बलवेगाया' पक्षाने या बदलांविरोधात मोठी निदर्शने सुरू केली असून, सरकार सत्तेचे केंद्रीकरण करत असल्याचा आरोप केला आहे. 'बार असोसिएशन ऑफ श्रीलंका'ने या घटनादुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या ६० पेक्षा जास्त याचिका दाखल केल्या आहेत.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, हा संघर्ष देशाच्या राजकीय स्थिरतेसाठी महत्त्वाचा ठरला आहे. श्रीलंका सध्या आर्थिक सावरण्याच्या मार्गावर असून, संस्थात्मक स्थिरता हे परकीय गुंतवणुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. आता शुक्रवारी होणाऱ्या मतदानानंतर देशात शांतता राहते की राजकीय अस्थिरतेचे सावट वाढते, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.