कोलंबो न्यायालयाने खासदार Namal Rajapaksa यांना भ्रष्टाचार प्रकरणात १६ ऑक्टोबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. या कायदेशीर कारवाईमुळे श्रीलंकेतील राजकीय आणि प्रशासकीय स्थित्यंतराकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
काय आहे प्रकरण?
कोलंबोच्या मुख्य दंडाधिकारी न्यायालयाने खासदार Namal Rajapaksa आणि Krrish Group च्या माजी कार्यकारी अधिकारी Janaki Siriwardena यांना १६ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. हे प्रकरण २०१३ मधील एका रखडलेल्या हॉटेल प्रकल्पाशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये ७ कोटी (७० दशलक्ष) श्रीलंकन रुपयांच्या संशयास्पद व्यवहाराची चौकशी सुरू आहे.
भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि बचाव
सरकारी वकिलांच्या मते, हा निधी प्रकल्पाला जलद मंजुरी मिळवून देण्यासाठी दिलेली लाच होती. मात्र, राजपक्षेंनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्यांच्या मते, ही रक्कम २०१४ मध्ये कोलंबोत झालेल्या आंतरराष्ट्रीय रग्बी स्पर्धेसाठी दिलेली कायदेशीर प्रायोजकत्व (Sponsorship) फी होती. न्यायालयाने सध्या जामीन नाकारल्याने या आर्थिक गैरव्यवहाराची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू राहणार आहे.
राजकीय संघर्षाचे पडसाद
ही कारवाई विद्यमान 'नॅशनल पीपल्स पॉवर' सरकारच्या भ्रष्टाचारविरोधी अजेंड्याचा भाग मानली जात आहे. दुसरीकडे, Sri Lanka Podujana Peramuna ने याला विरोधी पक्षाला संपवण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. या राजकीय संघर्षाचा श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि व्यावसायिक वातावरणावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. परकीय गुंतवणूकदारांसाठी देशातील राजकीय स्थिरता हा महत्त्वाचा घटक असल्याने, येत्या १६ ऑक्टोबरच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.