सोनम वांगचुक यांनी केंद्र सरकारला लडाखमध्ये निवडून आलेली विधानसभा स्थापन करण्यासाठी एका वर्षाची मुदत दिली आहे. ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी लेह ॲपेक्स बॉडी आणि गृह मंत्रालयाची महत्त्वाची बैठक होणार असून, त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नाविन्यपूर्ण विचारवंत आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी केंद्र सरकारला लडाख केंद्रशासित प्रदेशासाठी निवडून आलेल्या विधानसभेचा स्पष्ट कायदेशीर रोडमॅप तयार करण्यासाठी एक वर्षाचा अल्टिमेटम दिला आहे. ही मागणी लडाखमधील राजकीय स्वायत्ततेसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाचा एक भाग असून, पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळवण्यापूर्वी राज्याची आर्थिक स्वावलंबन स्थिती मजबूत करण्यावर त्यांचा भर आहे.
चर्चेचे केंद्रबिंदू
येत्या ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी नवी दिल्लीत लेह ॲपेक्स बॉडीची उप-समिती आणि केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) यांच्यात महत्त्वाची बैठक नियोजित आहे. या बैठकीत संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचींतर्गत (Sixth Schedule) घटनात्मक संरक्षण आणि मागील काळात झालेल्या नागरी असंतोषाच्या चौकशी अहवालाच्या प्रकाशनावर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता, स्थानिक गटांनी कारगिल ते लेह असा नियोजित पायी मोर्चा तात्पुरता स्थगित केला आहे.
राजकीय आणि नियामक जोखीम
वांगचुक यांच्या या भूमिकेवर लक्ष ठेवणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी काही नियामक बाबी महत्त्वाच्या आहेत. यापूर्वी त्यांच्या SECMOL संस्थेचा FCRA परवाना रद्द करण्यात आला होता आणि CBI द्वारे कथित आर्थिक अनियमिततेची चौकशीही झाली होती. या कायदेशीर बाबी सामाजिक नेतृत्वाच्या प्रभावावर आणि प्रदेशातील बिगर-सरकारी उपक्रमांच्या कार्यावर परिणाम करणाऱ्या आहेत.
लडाख हे सीमावर्ती क्षेत्र असल्याने, येथील प्रशासकीय निर्णय हे पायाभूत सुविधा, संरक्षण आणि प्रादेशिक आर्थिक सेंटीमेंटवर मोठा प्रभाव टाकतात. जर ९ सप्टेंबरच्या बैठकीत ठोस निर्णय झाला नाही, तर आंदोलनाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.