सिंगापूर सरकारने १५ वर्षांच्या मोठ्या कालावधीनंतर आपल्या मंत्र्यांच्या पगारात ९ टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून हा निर्णय लागू होणार असून, उच्च दर्जाचे नेतृत्व टिकवून ठेवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
वेतन संरचनेत मोठा बदल
सिंगापूर सरकारने देशातील राजकीय नेतृत्वाच्या वेतनात महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केले आहेत. १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून मंत्र्यांच्या पगारात ९% ची वाढ होणार आहे. गेल्या १५ वर्षांत करण्यात आलेली ही पहिलीच पगार वाढ आहे. खाजगी क्षेत्रातील वाढत्या पगाराची तुलना करता, सरकारी नेतृत्वाचे पगार स्पर्धात्मक राखण्यासाठी एका स्वतंत्र समितीच्या शिफारशींनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वेतनाचे आकडे आणि तरतूद
स्वतंत्र समितीने प्रवेश-स्तरीय मंत्र्यांसाठी (MR4) S$१.८ दशलक्ष वार्षिक वेतनाची शिफारस केली होती, परंतु सरकारने सावध भूमिका घेत ९% वाढीचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता एका MR4 मंत्र्याचा वार्षिक पगार अंदाजे S$१.२ दशलक्ष होईल. याव्यतिरिक्त, खासदारांच्या (MPs) मासिक भत्त्यातही वाढ करण्यात आली असून, तो आता S$१३,७५० वरून वाढून S$१८,५०० झाला आहे.
पंतप्रधानांची मोठी घोषणा
सिंगापूरचे पंतप्रधान लॉरेन्स वोंग यांनी एक नैतिक पाऊल उचलत जाहीर केले की, पुढील ५ वर्षांसाठी त्यांना मिळणारी त्यांच्या पगारातील वाढीची संपूर्ण रक्कम ते चॅरिटीला दान करतील. १० सप्टेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या संसदीय अधिवेशनात या निर्णयावर चर्चा होणार असून, सरकारला जनतेच्या टीकेला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. पारदर्शक वेतनामुळे भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवता येते आणि देशासाठी सर्वोत्तम टॅलेंट आकर्षित करता येते, असा सरकारचा दावा आहे.