बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान Sheikh Hasina यांनी ढाका सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली आहे. भारताने आयोजित केलेल्या अनेक महत्त्वाच्या प्रादेशिक बैठकांना बांगलादेशने दांडी मारल्यामुळे व्यापारी आणि आर्थिक संबंधांवर अनिष्ट परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
कूटनीतिक तणावाचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान Sheikh Hasina यांनी ढाका सरकारच्या धोरणांवर सडकून टीका केली आहे. भारतामध्ये आयोजित होणाऱ्या प्रादेशिक शिखर परिषदांना बांगलादेशचे प्रतिनिधी उपस्थित राहत नसल्याने, हसिना यांनी या कृतीला 'अपरिक्व' आणि देशाच्या हिताच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे.
ऑक्टोबर १३, २०२६ रोजी नवी दिल्लीत पार पडलेल्या BIMSTEC गृहमंत्री परिषदेला बांगलादेशचे गृहमंत्री Salahuddin Ahmed यांनी गैरहजेरी लावली. याआधी सप्टेंबरमध्ये झालेल्या BRICS आउटरीच सत्रातही बांगलादेशचा सहभाग नव्हता. अशा प्रकारे थेट संवादाची संधी गमावणे हे दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार्यासाठी धोक्याचे मानले जात आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?
भारत आणि बांगलादेश यांच्यात केवळ सीमाच नाही, तर मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प, वीज निर्यात आणि कापड उद्योग (Textile supply chains) जोडलेले आहेत. जेव्हा BIMSTEC सारख्या व्यासपीठांवर उच्चस्तरीय चर्चा थांबते, तेव्हा धोरणात्मक निर्णय घेण्यामध्ये आणि व्यापारविषयक वाद मिटवण्यामध्ये अडथळे येतात. दक्षिण आशियाई बाजारपेठेत गुंतवणूक असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी ही राजकीय अस्थिरता चिंतेचा विषय ठरू शकते.
Sheikh Hasina यांनी स्पष्ट केले की, त्या भारतात वास्तव्यास आहेत हे कारण देऊन आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांपासून दूर राहणे चुकीचे आहे. दीर्घकालीन आर्थिक एकात्मतेसाठी राजकीय तणाव बाजूला ठेवून संवाद कायम ठेवणे ही काळाची गरज आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले आहे.