पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत २०२५ च्या सीमा संघर्षादरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हस्तक्षेपाचे अधिकृतपणे श्रेय दिले आहे.
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या व्यासपीठावरून भारत आणि पाकिस्तानमधील २०२५ च्या सीमा संघर्षावर भाष्य केले. पहलगाम हल्ला आणि त्यानंतर भारताने राबवलेल्या 'ऑपरेशन सिंदूर'नंतर निर्माण झालेल्या तणावाच्या स्थितीत, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या मध्यस्थीचा शरीफ यांनी उल्लेख केला.
या राजकीय विधानांमुळे दोन्ही देशांमधील संबंधांमधील तणाव पुन्हा अधोरेखित झाला आहे. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा विषय म्हणजे 'सिंधु पाणी करार' (Indus Waters Treaty). २०२५ च्या घटनेनंतर हा करार सस्पेंड आहे. या निर्णयाचा परिणाम उत्तर भारतातील जलव्यवस्थापन आणि सिंचन प्रकल्पांवर होत असून, प्रादेशिक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी हे क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?
गुंतवणूकदारांसाठी प्रादेशिक भू-राजकीय स्थिरता ही जोखीम मोजण्यासाठी एक प्रमुख निर्देशक असते. जरी दोन्ही देशांत थेट व्यापार मर्यादित असला, तरी सीमावर्ती भागातील तणावाचा थेट परिणाम संरक्षण क्षेत्रातील खर्च आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांवर होतो. अशा क्षेत्रांत कार्यरत असलेल्या कंपन्या सरकारी धोरणांमधील बदलांकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
भारताने मात्र शरीफ यांचे हे दावे फेटाळून लावले असून, तिसऱ्या पक्षाच्या हस्तक्षेपाचे दावे चुकीचे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे भारताने पुन्हा एकदा ठणकावून सांगितले असून, संयुक्त राष्ट्रांच्या मंचावर भारत आता 'राईट ऑफ रिप्लाय'द्वारे या विधानांना प्रत्युत्तर देणार आहे.