हौथी बंडखोरांच्या वाढत्या हल्ल्यांमुळे सौदी अरेबियाला मदत करण्यासाठी तुर्की पुढे आला आहे. 'मक्का जॉइंट डिफेन्स ॲग्रीमेंट' अंतर्गत ही मदत दिली जाणार असून, यामुळे रेड सी (Red Sea) मार्गावरील व्यापार आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींबाबत चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
लष्करी मदतीची घोषणा
तुर्कीचे परराष्ट्र मंत्री हाकान फिदान यांनी स्पष्ट केले आहे की, अंकारा सौदी अरेबियाला तांत्रिक लष्करी मदत देण्यासाठी सज्ज आहे. येमेनस्थित हौथी बंडखोरांकडून रियाधजवळच्या महत्त्वाच्या ऊर्जा केंद्रांवर (Energy Infrastructure) ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले वाढले आहेत. या वाढत्या हल्ल्यांमुळे प्रदेशातील सुरक्षा आणि ऊर्जा पुरवठ्यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मक्का कराराचे महत्त्व
हा निर्णय 'मक्का जॉइंट डिफेन्स ॲग्रीमेंट'चा भाग आहे. हा करार तुर्की, सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान यांच्यात झाला असून, यात एकावर झालेला हल्ला सर्वांवर झालेला हल्ला मानला जातो. या कराराचा मुख्य उद्देश प्रादेशिक स्थिरता राखणे हा आहे, मात्र यामुळे मध्यपूर्वेतील ऊर्जा सुरक्षेबाबत चिंतेचे वातावरण वाढले आहे.
भारतीय गुंतवणूकदारांवर परिणाम
भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी ही चिंतेची बाब आहे, कारण 'रेड सी' हा भारताच्या आयात-निर्यातीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग आहे. तेलाच्या आणि रासायनिक पदार्थांच्या वाहतुकीसाठी हा मार्ग वापरला जातो. संघर्ष असाच सुरू राहिल्यास जहाजांचा विमा हप्ता (Insurance Premiums) वाढू शकतो आणि जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी अस्थिरता दिसून येऊ शकते.
नाटो (NATO) सदस्य असलेल्या तुर्कीचा या करारातील सहभाग परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची करत आहे. सध्या बाजारपेठ पूर्णपणे ऊर्जा केंद्रांच्या सुरक्षिततेकडे आणि तांबड्या समुद्रातून होणाऱ्या व्यापारी वाहतुकीकडे लक्ष ठेवून आहे.