नेपाळ-तिबेट सीमेवर आलेल्या भीषण पुरामुळे ९०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर सद्गुरू यांनी भारत, चीन, पाकिस्तान, नेपाळ आणि भूतान यांचा समावेश असलेले एक संयुक्त 'हिमालय बोर्ड' स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. दरम्यान, ईशा फाऊंडेशनने नेपाळच्या मदत निधीसाठी **₹१ कोटी** देण्याची घोषणा केली असून, अद्याप ७७ यात्रेकरू बेपत्ता आहेत.
नेपाळ-तिबेट सीमेवर झालेल्या भीषण नैसर्गिक आपत्तीत ९०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला असून, यामुळे संपूर्ण हिमालयीन पट्ट्यात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यावर उपाय म्हणून सद्गुरू यांनी ५ देशांच्या हिमालय बोर्डची कल्पना मांडली आहे. हा बोर्ड भारत, चीन, पाकिस्तान, नेपाळ आणि भूतान यांच्यातील आपत्ती व्यवस्थापनासाठी एक सामायिक व्यासपीठ म्हणून काम करेल. सध्याच्या विखुरलेल्या यंत्रणांना एकत्र करून हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या संकटांचा सामना करणे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
काठमांडू येथे आयोजित 'इन सॉलिडॅरिटी विथ नेपाळ' कार्यक्रमात सद्गुरू यांनी राजकीय सीमांच्या पलीकडे जाऊन पर्यावरण संरक्षणासाठी एकत्रित धोरण आखण्याची गरज व्यक्त केली. या आपत्तीमुळे स्थानिक पायाभूत सुविधांचे प्रचंड नुकसान झाले असून मानवी संकट अधिक गडद झाले आहे.
ईशा फाऊंडेशनची मदत आणि बचाव कार्य
ईशा फाऊंडेशनने तातडीची मदत म्हणून नेपाळच्या पंतप्रधान आपत्ती निवारण निधीला (Prime Minister’s Disaster Relief Fund) ₹१ कोटी देण्याचे जाहीर केले आहे. कैलाश मानसरोवर यात्रेदरम्यान फाउंडेशनचे ७७ यात्रेकरू आणि ३ स्वयंसेवक अजूनही बेपत्ता असून, त्यांचा शोध घेण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.
विशेष म्हणजे, ईशा फाऊंडेशन ही एक ना-नफा संस्था असल्याने याचा शेअर बाजाराशी कोणताही थेट संबंध नाही. मात्र, या आपत्तीने हिमालयीन पट्ट्यातील पर्यटन, कनेक्टिव्हिटी आणि पायाभूत सुविधांच्या जोखमीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे, जे ESG (Environmental, Social, and Governance) निकषांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे.