बिश्केक येथे पार पडलेल्या २६ व्या SCO समिटमध्ये सुरक्षा आणि लॉजिस्टिक्सवर मुख्य भर देण्यात आला आहे. भारताच्या दृष्टीने प्रादेशिक स्थिरता ही व्यापाराच्या वाढीसाठी महत्त्वाची मानली जात आहे.
बिश्केक येथे नुकत्याच पार पडलेल्या २६ व्या शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) समिटमध्ये सदस्य देशांनी प्रादेशिक सुरक्षा, कनेक्टिव्हिटी आणि आर्थिक सहकार्यावर चर्चा केली. संघटनेच्या २५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह प्रमुख नेत्यांनी 'बिश्केक जाहीरनाम्यावर' स्वाक्षरी केली. तसेच, २०३० पर्यंत लॉजिस्टिक्स, ग्रीन टेक्नॉलॉजी आणि दहशतवाद विरोधी उपाययोजना बळकट करण्यासाठी २८ महत्त्वाच्या करारांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.\n\n### भारतीय बाजारासाठी महत्त्व\n\nभारतीय कंपन्यांसाठी युरेशियन प्रदेशातील स्थिर सुरक्षा आणि विश्वासार्ह व्यापार मार्ग अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. कच्च्या मालाचा अखंड पुरवठा आणि मालाची ने-आण करण्यासाठी हे करार मैलाचा दगड ठरू शकतात. भारताने या व्यासपीठावर कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांमध्ये राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे, जे दीर्घकालीन प्रकल्पांच्या जोखीम व्यवस्थापनासाठी (Risk Management) आवश्यक आहे.\n\n### धोरणात्मक दृष्टिकोन (Strategic Outlook)\n\nपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दहशतवादाविरुद्ध भारताची भूमिका स्पष्ट करत दुटप्पी धोरण थांबवण्याचे आवाहन केले. भारताचे 'मल्टी-अलाइनमेंट' धोरण, ज्यामध्ये SCO सोबतच Quad सारख्या व्यासपीठांचाही समावेश आहे, हे जागतिक भू-राजकीय संघर्षांपासून देशाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. यामुळे कोणत्याही एकाच शक्तीवर अवलंबून न राहता, आर्थिक हितसंबंध जपण्यास मदत होणार आहे.\n\nगुंतवणूकदारांनी भविष्यात या करारांची अंमलबजावणी कशी होते, यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. विशेषतः लॉजिस्टिक्स, ग्रीन एनर्जी आणि अफगाणिस्तानमधील सुरक्षिततेची स्थिती हे घटक भारतीय उद्योगांच्या कामकाजातील धोके (Operational Risks) ठरवू शकतात.