बिश्केक येथील २६ व्या SCO समिटमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दहशतवादी फंडिंगवर कडक प्रहार केला. या दौऱ्यात भारत आणि उझबेकिस्तानने २०३० पर्यंत **$5 बिलियन** व्यापाराचे लक्ष्य निश्चित केले आहे, ज्याचा थेट परिणाम ऊर्जा सुरक्षा आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रावर दिसून येईल.
सुरक्षा आणि धोरणात्मक महत्त्व
बिश्केक येथे पार पडलेल्या २६ व्या शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) समिटमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दहशतवादाच्या संपूर्ण इकोसिस्टमला नष्ट करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, दहशतवादाला कोणत्याही देशाने धोरणात्मक साधन (Strategic Asset) म्हणून वापरू नये. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, ही भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे कारण प्रादेशिक स्थिरता ही ऊर्जा दर आणि पुरवठा साखळीच्या (Supply Chain) विश्वासार्हतेवर थेट परिणाम करते.
आर्थिक टार्गेट आणि उझबेकिस्तान करार
समिटच्या बाजूने भारताने उझबेकिस्तानसोबत ११ मोठे करार केले आहेत. यात २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार $5 बिलियनपर्यंत नेण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे. या कराराचा सर्वात मोठा फायदा भारताच्या ऊर्जा क्षेत्राला होणार आहे, कारण यामध्ये युरेनियम पुरवठ्यासाठी एका नवीन फ्रेमवर्कवर सहमती झाली आहे. भारत आपल्या ऊर्जा गरजा भागवण्यासाठी अण्वस्त्र इंधनावर लक्ष केंद्रित करत असून, हा करार दीर्घकालीन किमती स्थिर ठेवण्यासाठी मदत करेल.
इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि भविष्यातील संधी
पंतप्रधानांनी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्सवर बोलताना सार्वभौमत्वाला सर्वोच्च महत्त्व दिले आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक, पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा उत्खनन क्षेत्रात काम करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांसाठी नवीन संधींचे दरवाजे उघडले आहेत. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष या करारांची अंमलबजावणी आणि खाणकाम (Mining) व पर्यटनासारख्या क्षेत्रात होणाऱ्या प्रगतीवर असेल.