SCO Summit 2026: पंतप्रधान मोदींचा चीनला स्पष्ट इशारा, 'कनेक्टिव्हिटी'साठी दिली ही अट

WORLD-AFFAIRS
Whalesbook Logo
AuthorRohan Khanna|Published at:
SCO Summit 2026: पंतप्रधान मोदींचा चीनला स्पष्ट इशारा, 'कनेक्टिव्हिटी'साठी दिली ही अट

बिश्केक येथे झालेल्या २६ व्या SCO शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांबाबत भारताची भूमिका स्पष्ट केली. चीनच्या 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह'ला (BRI) बगल देत भारताने चाबहार पोर्ट आणि INSTC सारख्या मार्गांवर भर देण्याचे संकेत दिले आहेत.

बिश्केक येथे १ सप्टेंबर २०२६ रोजी पार पडलेल्या २६ व्या शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सुरक्षा, कनेक्टिव्हिटी आणि संधी या तीन प्रमुख स्तंभांवर भारताचे व्हिजन मांडले. कोणत्याही देशांतर्गत पायाभूत सुविधा प्रकल्पांनी संबंधित देशांचे सार्वभौमत्व आणि भौगोलिक अखंडतेचा आदर करणे अनिवार्य आहे, असे मोदींनी ठणकावून सांगितले. चीनच्या 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह'ला (BRI) आणि विशेषतः 'चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर'ला (CPEC) भारताचा हा एक मोठा राजकीय आणि धोरणात्मक विरोध मानला जात आहे. भारत-पाकिस्तान सीमेवरील वादग्रस्त भागातून हा कॉरिडॉर जात असल्याने भारताने याला नेहमीच विरोध केला आहे.

पर्यायी व्यापार मार्गांचे महत्त्व

भारत आता BRI ला पर्याय म्हणून आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार विकसित होणाऱ्या मार्गांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. यामध्ये इराणमधील चाबहार पोर्ट आणि 'इंटरनॅशनल नॉर्थ-साउथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर' (INSTC) हे महत्त्वाचे ठरणार आहेत. भारतीय निर्यातदार आणि गुंतवणूकदारांसाठी हे प्रकल्प लॉजिस्टिकच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत, कारण यामुळे मध्य आशिया आणि रशियापर्यंत पोहोचण्यासाठी एक सुरक्षित आणि पर्यायी मार्ग उपलब्ध होणार आहे. दीर्घकाळात यामुळे मालाची वाहतूक खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे, मात्र हे प्रकल्प किती वेगाने पूर्ण होतात, यावरच भारताचे व्यापारी यश अवलंबून असेल.

ऊर्जा सुरक्षा आणि जागतिक आव्हाने

शिखर परिषदेत पश्चिम आशियातील अस्थिरतेमुळे निर्माण होणाऱ्या आर्थिक धोक्यांवरही चर्चा झाली. विशेषतः 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ' हा भारताच्या ऊर्जा आयातीचा मुख्य मार्ग आहे. तेथील तणावाचा थेट परिणाम भारताच्या क्रूड ऑइल आणि गॅसच्या आयात बिलावर होतो, ज्यामुळे देशांतर्गत महागाई वाढण्याचा धोका असतो. मैन्युफॅक्चरिंग आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी या व्यापारी मार्गांची स्थिरता अत्यंत महत्त्वाची आहे. भारताने दहशतवाद आणि अंमली पदार्थांची तस्करी यांसारख्या मुद्यांवर चिंता व्यक्त करत, प्रादेशिक आर्थिक विकासासाठी सुरक्षित वातावरणाची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे.

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.