रशियाने तालिबान आणि भारत, चीन, इराण यांसारख्या देशांसोबत महत्त्वाच्या चर्चा केल्या आहेत. या बैठकीचा मुख्य अजेंडा सुरक्षा आणि मध्य आशियातून NATO ला दूर ठेवणे हा आहे. या भू-राजकीय घडामोडींचा थेट परिणाम 'इंटरनॅशनल नॉर्थ-साउथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर' (INSTC) च्या स्थिरतेवर होऊ शकतो.
मॉस्कोमध्ये उच्चस्तरीय बैठकीचे गुपित
५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी रशियाने मॉस्कोमध्ये तालिबान सरकार, भारत, चीन, इराण आणि पाकिस्तानच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावली होती. मध्य आशियात आपला प्रभाव निर्माण करण्याच्या रणनीतीचा हा एक भाग मानला जात आहे. विशेष म्हणजे, रशियाने २०२५ मध्येच तालिबानला अधिकृत मान्यता देऊन त्यांना दहशतवादी संघटनेच्या यादीतून बाहेर काढले आहे.
भारतासाठी महत्त्वाचे व्यापार मार्ग धोक्यात
परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी अफगाणिस्तान किंवा शेजारील राष्ट्रांमध्ये कोणतीही NATO लष्करी पायाभूत सुविधा स्वीकारली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. याचा अर्थ असा की, भारत आणि रशियाला जोडणाऱ्या 'इंटरनॅशनल नॉर्थ-साउथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर' (INSTC) मार्गावर आता भू-राजकीय दबाव वाढू शकतो. जर या भागात अस्थिरता निर्माण झाली, तर:
- इन्शुरन्स कॉस्ट: मालाचा विमा घेण्याचा खर्च वाढू शकतो.
- सप्लाय चेन: रशिया आणि युरोपसोबतच्या ऊर्जा आणि कमोडिटीच्या व्यापारात अडथळे येऊ शकतात.
- विलंब: मालाची वाहतूक उशिराने होऊ शकते, ज्यामुळे खर्च वाढेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे मेसेज?
ही घटना थेट एखाद्या शेअरशी संबंधित नसली तरी, मध्य आशियातील सुरक्षा स्थितीवर गुंतवणूकदारांची नजर असणे आवश्यक आहे. जर मॉस्कोच्या मध्यस्थीमुळे प्रदेशात शांतता लाभली, तर व्यापार सुरळीत होईल. मात्र, जर पाश्चात्य देशांशी संघर्ष वाढला आणि सुरक्षा धोके कायम राहिले, तर व्यापार मार्गांच्या खर्चात मोठी अस्थिरता येऊ शकते. त्यामुळे आता या मार्गाचे ऑपरेशनल स्टेटस आणि भारताची राजनयिक भूमिका पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.