संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत जर्मनी आणि जपानच्या समावेशाला रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी कडाडून विरोध केला आहे. या भू-राजकीय तणावाचा जागतिक कमोडिटी मार्केटवर आणि भारताच्या व्यापारी संबंधांवर काय परिणाम होऊ शकतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
काय आहे नेमका वाद?
न्यूयॉर्क येथील संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत बोलताना रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी जर्मनी आणि जपानला सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी सदस्यत्व देण्याच्या प्रस्तावाला स्पष्टपणे नकार दिला आहे. इतकेच नाही, तर युक्रेनमधील संघर्ष कमी करण्याबाबत जर्मनीने केलेल्या आवाहनांनाही रशियाने धुडकावून लावले आहे. यामुळे रशिया आणि G7 देशांमधील दरी अधिकच रुंदावताना दिसत आहे.
जागतिक बाजारावर परिणाम
मोठ्या जागतिक शक्तींमधील हा तणाव थेट कमोडिटी मार्केटवर, विशेषतः ऊर्जा क्षेत्रात (Energy Sector) अस्थिरता निर्माण करू शकतो. जागतिक पुरवठा साखळीवर आणि महागाईवर याचा परिणाम होणे स्वाभाविक आहे, ज्याचा फटका भारतासारख्या देशांच्या आयात खर्चाला बसू शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व आहे?
रशियाच्या या भूमिकेमुळे BRICS गटातील रशियाचा प्रभाव अधिक गडद होत असल्याचे दिसते. भारताने G7 आणि BRICS अशा दोन्ही गटांशी संतुलित संबंध ठेवले असले, तरी रशिया-युक्रेन युद्धाचा कोणताही तोडगा न निघाल्याने जागतिक व्यापारात अनिश्चितता कायम आहे. पुरवठा साखळी आणि शिपिंग मार्गांवरील दबाव पाहता, गुंतवणुकीच्या दृष्टीने भू-राजकीय घडामोडींकडे बारीक लक्ष ठेवणे आता अधिक गरजेचे झाले आहे. आगामी काळात ही मुत्सद्दी कोंडी व्यापार करार आणि आर्थिक निर्बंधांना कशी दिशा देते, यावर मार्केटची पुढची चाल अवलंबून असेल.