सीरियाने बशर अल-असद यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली होती, मात्र रशियाने ही मागणी स्पष्टपणे नाकारली आहे. दामस्कस कोर्टाने असद यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली असतानाही रशिया त्यांना आश्रय देत आहे. या तणावाचा परिणाम आता भू-राजकीय स्थिरता आणि ऊर्जा बाजारावर होण्याची शक्यता आहे.
रशियाने सीरियाचे माजी अध्यक्ष बशर अल-असद यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी अधिकृतपणे फेटाळली आहे. रशियाचे उप-परराष्ट्र मंत्री जॉर्जी बोरिसेंको यांनी स्पष्ट केले की, मानवीय कारणास्तव दिलेला हा आश्रय कायम राहील. ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी दामस्कस कोर्टाने असद यांना हत्येच्या आणि छळाच्या आरोपाखाली अनुपस्थितीत मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली होती.
या नकारामुळे रशिया आणि सीरियाचे सध्याचे अध्यक्ष अहमद अल-शारा यांच्यातील संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. मात्र, दोन्ही देशांनी तांत्रिक आणि व्यावहारिक संबंध जपण्याला प्राधान्य दिले आहे. सीरियाच्या अध्यक्षांनी सत्तांतरानंतर मॉस्कोला दोनदा भेटी दिल्या आहेत, ज्यावरून दोन्ही देशांचे धोरणात्मक हितसंबंध अजूनही कायम असल्याचे दिसते.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने काय महत्त्वाचे आहे?
बाजाराच्या नजरा आता रशियाच्या ह्मेमिम (Hmeimim) आणि टार्टस (Tartus) येथील लष्करी तळांकडे आहेत. रशिया या तळांचे रूपांतर संयुक्त प्रशिक्षण आणि लॉजिस्टिक केंद्रांमध्ये करण्याचा प्रयत्न करत आहे. दोन्ही देशांना २०२६ च्या अखेरीस या करारांना अंतिम स्वरूप द्यायचे आहे.
या तणावाचा थेट परिणाम कॉर्पोरेट निकालांवर नसला तरी, मध्यपूर्वेतील अस्थिरता इंधन बाजारात (Oil Market) अस्थिरता निर्माण करू शकते. तसेच, सागरी वाहतुकीचा विमा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे, ज्याचा फटका भारतासारख्या आयात-प्रधान अर्थव्यवस्थांना बसू शकतो. गुंतवणूकदारांनी या वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या या लष्करी करारांच्या प्रगतीवर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.