संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत (UNSC) भारताच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वाला रशियाने अधिकृत पाठिंबा दर्शवला आहे. जर्मनी आणि जपानसारख्या देशांच्या दाव्यांना नाकारून भारताच्या बाजूने दिलेला हा कौल भारताच्या वाढत्या जागतिक प्रभावाचे दर्शन घडवतो, ज्याचा सकारात्मक परिणाम भविष्यातील परकीय गुंतवणुकीवर होऊ शकतो.
संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या सुरू असलेल्या सत्रात रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी भारताच्या UNSC मधील कायमस्वरूपी सदस्यत्वाच्या दाव्याला भक्कम पाठिंबा जाहीर केला आहे. रशियाने या महत्त्वाच्या पदासाठी भारताचे नाव स्पष्टपणे पुढे केले असून, इतर दावेदार देशांच्या तुलनेत भारताचे स्थान अधिक भक्कम असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. ही एक मोठी राजनैतिक घटना असून भारताकडे आता 'ग्लोबल साऊथ'चा एक प्रभावी आवाज म्हणून पाहिले जात आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व आहे?
ही घटना जरी थेट कॉर्पोरेट क्षेत्राशी संबंधित नसली, तरी जागतिक संस्थांमधील देशाचे स्थान हे त्या देशाच्या आर्थिक स्थिरतेचे आणि धोरणात्मक परिपक्वतेचे लक्षण असते. भारताचा वाढता 'सॉफ्ट पॉवर' आणि G4 व L69 सारख्या गटांमधील नेतृत्व यामुळे परकीय गुंतवणूकदारांचा (FIIs) देशाच्या धोरणांवरील विश्वास वाढण्यास मदत होते. स्थिर जागतिक संबंध आणि धोरणात्मक पाठबळ यामुळे भविष्यात भारतात अधिक विदेशी थेट गुंतवणूक (FDI) येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आव्हाने अजूनही कायम
UNSC मध्ये कायमस्वरूपी जागा मिळवण्याचा मार्ग तितका सोपा नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेत बदल करण्यासाठी आमसभेमध्ये दोन-तृतीयांश बहुमताची गरज आहे. याव्यतिरिक्त, सध्याचे पाचही कायमस्वरूपी सदस्य—चीन, फ्रान्स, रशिया, युनायटेड किंगडम आणि अमेरिका—यांची सहमती असणे अनिवार्य आहे. सध्याच्या जागतिक भू-राजकीय तणावाच्या परिस्थितीत ही सहमती मिळवणे हे एक मोठे आव्हान आहे.
दरम्यान, मॉरिशस आणि पोर्तुगालसारख्या देशांनीही सुरक्षा परिषदेच्या विस्ताराचे समर्थन केले आहे. भारताचा हा प्रवास जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताच्या वाढत्या एकात्मतेचा आणि राजकीय महत्त्वाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे, ज्यावर बाजारातील तज्ज्ञांचे बारीक लक्ष असणार आहे.