पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्कीयेचे लष्करी आणि राजकीय नेते रियाधमध्ये एकत्र आले असून, त्यांनी 'मक्का जॉइंट डिफेन्स एग्रीमेंट'ची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या धोरणात्मक बदलाचा परिणाम जागतिक ऊर्जा सुरक्षा आणि पुरवठा साखळीवर (Supply Chain) होण्याची शक्यता आहे.
सोमवारी रियाध येथे पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्कीयेने 'स्ट्रॅटेजिक पॉलिटिकल अँड डिफेन्स कमिटी' (SPDC) अंतर्गत सुरक्षा सहकार्य अधिकृत केले आहे. ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या 'मक्का जॉइंट डिफेन्स एग्रीमेंट'ला आता प्रत्यक्ष कृतीची जोड दिली जात आहे. या कराराचा मुख्य उद्देश सौदीच्या पायाभूत सुविधांवर होणाऱ्या 'हुथी' हल्ल्यांना सामूहिकपणे प्रत्युत्तर देणे हा आहे.
भारतासाठी काय आहेत परिणाम?
या त्रिपक्षीय युतीमुळे मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय समीकरणे बदलणार आहेत. भारतासाठी सौदी अरेबिया हा कच्च्या तेलाचा प्रमुख पुरवठादार आहे. या भागात लष्करी तणाव वाढल्यास किंवा पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यास, कच्च्या तेलाच्या किमतीत उतार-चढ़ाव येऊ शकतात. यामुळे भारताचे आयात बिल वाढून महागाईवर दबाव येऊ शकतो, ज्याचा थेट परिणाम विमानचालन (Aviation) आणि रासायनिक (Chemical) क्षेत्रातील कंपन्यांच्या नफ्यावर होऊ शकतो.
कराराची व्याप्ती
पाकिस्तानी शिष्टमंडळाचे नेतृत्व उपपंतप्रधान इशाक दार आणि लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांनी केले. या करारांतर्गत, तीनपैकी एकाही देशावर हल्ला झाल्यास तो तिन्ही देशांवरील हल्ला मानला जाईल. या संरचनेला कायमस्वरूपी स्वरूप देण्यासाठी लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) नौमान महमूद यांची सरचिटणीस म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. येणाऱ्या काळात हा गट प्रादेशिक तणाव कमी करतो की वाढवतो, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.